बोलिंगर बैंड - eur - अमरीकी डालर

स्क्रैपिंग सिस्टम 14 यूरोस्क स्केलिंग बॉलिंजर बैंड के साथ। उपयोगकर्ता द्वारा 15 अप्रैल 2010 को सबमिट किया गया - 16 05। हेसेल द्वारा सबमिट किया गया। मुद्रा EUR USD समय सीमा 5M, 1 एम। इससे पहले कि मैं अपनी सरल स्केलिंग सिस्टम की व्याख्या करता हूं, मुझे चेलो को धन्यवाद देना होगा जो स्लैपिंग प्रणाली 7 मैं सिस्टम की सादगी से प्यार करता हूं, और यह बहुत अच्छी तरह काम करता है हालांकि, मैं प्रविष्टि नियमों और स्टॉप लॉस के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं कीमतें बीबी 50-2 और बीबी 50- 3 तो मैंने सिस्टम को ट्यूनिंग के बारे में सोचा था कि प्रविष्टि को और अधिक विश्वसनीय बनाते हैं। ऐसा करने के लिए, मैंने 30 70 पर आरएसआई 8 लाइनें और 20 80 पर पूर्ण स्टोचस्टिक्स 14,3,3 लाइनें जोड़ दीं। अब हम निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग करते हैं । बॉलिंजर बैंड की अवधि 50 विचलन 2 पीला बोलिन्जर बैंड की अवधि 50 विचलन 3 नीली बोलिंजर बैंड की अवधि 50 विचलन 4 लाल आरएसआई 8 क्षैतिज रेखाएं 30 70 पूर्ण स्ट्रोकैस्टिक्स 14,3,3 क्षैतिज रेखाएं 80 80 पर। प्रवेश नियम एक ही रहता है, जब कीमत ऊपरी नीले बोलिंगर बैंड में कम से कम आधा रास्ता पार करती है, हम बेचते हैं मूल्य रेट्रा होगा मध्य लाल रेखा MA50 में इक्का यह वह जगह है जहां हम लाभ लेते हैं थोड़ा लाभ पहले थोड़ा सा बुद्धिमान हो सकता है, क्योंकि यह 100 गारंटी नहीं है कि रिट्रीटमेंट सभी तरह से एमए 50 पर जाएंगे, लेकिन आरएसआई 70 से ऊपर होकर बेचते हैं पूर्ण स्टोचैस्टिक्स ने लगभग 80 लाइन की लंबी कहानी को एक लंबी प्रविष्टि के लिए मारा। मैं इस प्रणाली के साथ नुकसान के नुकसान का उपयोग नहीं करता हूं, क्योंकि विशेष रूप से 5 एम समय सीमा प्रविष्टियां लगभग लगभग सफल हैं जब कीमतें गलत तरीके से होती हैं, तो मैं सिर्फ अपनी शर्त को दोहराता हूं I रिफ़्रेशमेंट के दौरान मूल्य लगभग जब एमए 50 तक पहुंचता है तो लाभ लेना। इस स्केलिंग सिस्टम का उपयोग करते समय रोगी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सभी क्रेडिट को चेलो हैप्पी ट्रेडिंग में। उपयोगकर्ता द्वारा 16 अप्रैल 2010 को सबमिट किया गया - 15 00.ok इस पर कुछ विचार हैं I सेटअप पहले की तुलना में काफी बेहतर है, आप अकेले बोलिंगर बैंड का व्यापार कर सकते हैं आप अधिकतर समय जलाएंगे, चाहे कितने विचलन आप चाहे हों। नियमों पर, आपको एक कठिन रोकना पड़ेगा यह सिर्फ अच्छा पैसा प्रबंधन भावना है मैं बो तक इंतजार करूँगा वांछित संकेतक ओवरबॉक्टेड ओवरस्वेल्स स्तरों से ऊपर ऊपर से पार हो जाते हैं तो दोनों संकेतकों को अधिक से अधिक खरीदना पड़ता है और वहां एक वैध संकेत होने के लिए वापस आना पड़ता है। मैंने ऐसे मामलों को देखा है, जहां बाजार आगे बढ़ता रहता है तो इसे तुरंत बेचने के तुरंत बाद मान लें, मिनट बहुत लंबा है आप कंप्यूटर के सामने दिन-रात के लिए कुछ ट्रेडों के लिए 1 मिनट के लिए एक त्वरित 5 पीप सिरप के लिए अच्छा है, 30-सेकंड टाइमफ्रेम का परीक्षण करना अभी 3 पिप्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है और आप डॉन वहाँ लंबे समय से रहो। सुनिश्चित करें कि आपके पास कम फैलता है, मैं इसे जीबीपी और यूआर जीपी पर कोशिश करूँगा और देखें कि क्या होता है। उपयोगकर्ता द्वारा 16 अप्रैल, 2010 को सबमिट किया गया - 15 38.कैस और बिंदु नीचे की ओर देखो जो यहां तक ​​कि नहीं हुआ 2 pips सकारात्मक होने से पहले इसे नीचे जा रहा है। उपयोगकर्ता द्वारा 17 अप्रैल, 2010 - 02 40 पर सबमिट किया गया। हर अच्छी प्रणाली। 1 अप्रैल, 2010 को हेसेल द्वारा सबमिट किया गया - 16 57. हाई, मेरा नाम हैसल वेन डेर होवेन और मैं मी हॉलैंड से मैंने किसी भी मंच के लिए साइन अप किए बिना चार दिन पहले इस रणनीति को प्रस्तुत किया था या ऐसा कुछ ऐसा बताता है कि उदाहरण के लिए मैं उपयोगकर्ता नाम क्यों नहीं जोड़ पा रहा था, मैं सोच रहा था कि यह बदला जा सकता है, मैं इस स्केलिंग सिस्टम से ऊपर अपना नाम देखना चाहता हूं। सिस्टम के बारे में न्यूबॉय, जब कीमतें लाल बीबी तक पहुंच जाती हैं, एक नई प्रविष्टि और भी विश्वसनीय है आम तौर पर, कीमत जीता लाल बीबी तक नहीं पहुंचती है, लेकिन जब यह होती है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्रविष्टि बिंदु होता है। पार करने के लिए दोनों संकेतकों का इंतजार करना एक गंभीर विकल्प है, यह प्रविष्टियां अधिक सुरक्षित बना देगा हालांकि, संकेतक को पार करने के लिए इंतजार कर कुछ पिप्स याद कर सकते हैं प्रश्न यह है कि आप किसी व्यापार में लेने के लिए कितना जोखिम चाहते हैं जब आप पूरी तरह से एक नई संभव प्रविष्टि का पूरा भरोसा नहीं करते हैं, तो बस संकेतक के लिए क्रॉस की प्रतीक्षा करें। उपयोगकर्ता द्वारा सबमिट किया गया 20 अप्रैल, 2010 - 15 अप्रैल को 15 अप्रैल, 2010 - 02 22 को कंकणबीला द्वारा सबमिट किया गया। हाय, आप कृपया, कृपया एक विशेषज्ञ सलाहकार Thx बना सकते हैं। 20 अप्रैल, 2010 को डेव द्वारा सबमिट किया गया - 12 44. यह अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं प्रवेश पर स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ वास्तव में ऊपरी नीली बोलिंजर बैंड हाफवे से आधे रास्ते तक है जहां से। सक्रिय व्यापारी मतदान - अपने लाइव अनुभव को साझा करें या पढ़िए कि दूसरों को क्या कहना है। आप हजारों लोगों के व्यापार को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। कॉपीराइट 2007 2016. बोलिन्जर बैंड परिचय। बोलिन्जर बैंड 1 9 80 के दशक के प्रारंभ में जॉन बॉलिंगर द्वारा बनाई गई एक तकनीकी व्यापार उपकरण है वे अनुकूली व्यापारिक बैंड की आवश्यकता से उठते हैं और यह अवलोकन कि गतिशीलता गतिशील थी, स्थिर नहीं थी, जैसा कि उस समय व्यापक रूप से माना जाता था। बोलिन्जर बैंड का उद्देश्य उच्च और निम्न की एक सापेक्ष परिभाषा प्रदान करना है परिभाषा की कीमत ऊपरी बैंड और निचले बैंड में कम यह परिभाषा कठोर पैटर्न मान्यता में सहायता कर सकती है और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को व्यवस्थित व्यापार निर्णयों पर पहुंचने के लिए संकेतक की कार्रवाई की तुलना में उपयोगी है। बोलिन्जर बैंड में प्रतिभूतियों की कीमतों के संबंध में तैयार किए गए तीन घटकों के एक सेट शामिल हैं मध्य बैंड मध्यवर्ती अवधि की प्रवृत्ति का एक उपाय है, आमतौर पर एक सरल चलती औसत, जो ऊपरी बैंड और निचले बैंड के आधार के रूप में कार्य करता है अंतराल ऊपरी और निचले बैंडों और मध्य बैंड के बीच में अस्थिरता से निर्धारित होता है, आमतौर पर समान डेटा का मानक विचलन जो औसत के लिए उपयोग किया जाता था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, 20 अवधि और दो मानक विचलन, आपके उद्देश्यों के अनुरूप समायोजित हो सकते हैं। बोलिंगर देखें कार्रवाई में बैंड। बॉलिंजर बैंड बोलिंगर का प्रयोग जॉन बॉलिंगर, सीएफए, सीएमटी द्वारा बॉलिंजर बैंड की पुस्तक पर कैसे करें। 22 बॉलिंगर बैंड नियम प्राप्त करें। बोलिंगर बैंड, वेबिनार और जॉन के नवीनतम काम के बारे में कभी-कभी ईमेल प्राप्त करने के लिए साइन अप करें। जानकारी। जॉन बॉलिंजर के मासिक पूंजी विकास पत्र विश्लेषण और जॉन बॉलिंजर द्वारा सीएजीएल सब्सक्राइबर एरिया द्वारा मार्केट प्लस निवेश की सिफारिशों पर टिप्पणी और टिप्पणी। फरवरी 2017 अंश वर्तमान आउटलुक। अमेरिकी शेयरों के लिए हमारा वर्तमान दृष्टिकोण काफी सकारात्मक है हम मध्यवर्ती अवधि के बाजार में अधिक मूल्य की उम्मीद करते हैं। आंतरिक मजबूत हैं, भागीदारी व्यापक है और वृद्धि ब्याज को आकर्षित कर रही है नया 52-सप्ताह का ऊंचा वक्त मजबूत और नए झुकाव मौजूद नहीं हैं I मीडिया अक्सर नकारात्मक होता है, यह सुझाव है कि हमारी तेजी की राय वैश्विक रूप से स्वीकार होने के करीब नहीं है। सीएनबीसी, मार्केट वॉच, और याहू फाइनेंस जैसी वेबसाइटों का स्कैन यह पुष्टि करता है कि हम समझते हैं कि वैल्यूएशन उच्च है, लेकिन यह एक नकारात्मक कारक नहीं है अभी तक एक अन्य संभावित नकारात्मक, बढ़ती ब्याज दरों में, कोई कर्षण प्राप्त करने में सक्षम नहीं लगता है। बॉलिंजर बैंड का उपयोग कैसे करें। इसे 5 वीं कक्षा बनाने के लिए बधाई, हर बार जब आप इसे अगली कक्षा में बनाते हैं तो आप अधिक से अधिक जोड़ते रहेंगे अपने व्यापारी के टूलबॉक्स में उपकरण। आप एक व्यापारी के टूलबॉक्स से पूछते हैं। एक घर बनाने के लिए व्यापार की तुलना करें आप स्क्रू पर एक हथौड़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न ही आप नाखूनों में ड्राइव करने के लिए एक बज़ का इस्तेमाल करेंगे प्रत्येक स्थिति। व्यापार की तरह, कुछ व्यापारिक उपकरण और संकेतक का विशेष रूप से विशेष वातावरण या परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है, तो आपके पास जितने अधिक उपकरण हैं, उतना बेहतर है कि आप कभी भी बदलते बाजार के माहौल के अनुकूल हो सकते हैं। या अगर आप पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कुछ विशिष्ट व्यापारिक वातावरण या उपकरण, जो बहुत अच्छा है, किसी घर में अपनी बिजली या पाइपलाइन स्थापित करते समय एक विशेषज्ञ होने के लिए अच्छा है, जैसे कि बोलिंगर बैंड या मूविंग औसत विशेषज्ञ होने के लिए यह शांत है। एक लाख अलग-अलग तरीके हैं कुछ पिप्स को पकड़ने के लिए. इस पाठ के लिए, जैसा कि आप इन संकेतकों के बारे में सीखते हैं, प्रत्येक को एक नए उपकरण के रूप में सोचें, जो कि आप उस टूलबॉक्स में जोड़ सकते हैं। आप इन सभी उपकरणों का जरूरी उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह हमेशा अच्छा होगा बहुत सारे विकल्प, ठीक है, आप एक भी समझ सकते हैं जो आप समझते हैं और अपने ही पर मास्टर करने के लिए पर्याप्त आराम कर सकते हैं अब उपकरण के बारे में बहुत कुछ पहले से शुरू हो गया है। बोलिंगर बैंड। बोलिन्जर बैंड, जो जॉन बॉलिंगर द्वारा विकसित एक चार्ट सूचक को मापने के लिए उपयोग किया जाता है एक बाजार की अस्थिरता। मूल रूप से, यह छोटा उपकरण हमें बताता है कि बाजार शांत है या बाजार बहुत ज़्यादा है या नहीं जब बाजार शांत है, बैंड का अनुबंध और जब बाजार में बैंड बढ़ता है, तो विस्तार से नीचे। चुप है, इस बैंड एक साथ करीब होते हैं, कीमत बढ़ जाती है, बैंड अलग-अलग फैलता है। ये सब वहां है हां, हम चल सकते हैं और बॉलिंजर बैंड के इतिहास में जाकर आपको बोर लेते हैं, यह कैसे गणना की जाती है, इसके पीछे गणितीय सूत्र , और इतने आगे और आगे, लेकिन हम वास्तव में इसे टाइप करने की तरह महसूस नहीं करते हैं। सभी ईमानदारी में, आपको किसी भी कचरे को जानने की जरूरत नहीं है हमें लगता है कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हम आपको कुछ तरीके दिखाते हैं जिससे आप आवेदन कर सकते हैं बॉलिंजर अपने व्यापार में बैंड। नोट अगर आप वास्तव में बोलिंगर बैंड की गणनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। बोलिंजर उछाल। एक बात आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में जानना चाहिए कि कीमत के बीच में वापस जाने की आदत है बैंड बोलिंगर उछाल के पीछे यह पूरा विचार है कि नीचे दिए गए चार्ट को देखकर, आप हमें बता सकते हैं कि कीमत आगे कहां हो सकती है.अगर आप नीचे कहा, तो आप सही हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, मूल्य वापस मध्य की तरफ बसे बैंड के क्षेत्र। जो आपने अभी देखा वो क्लासिक बोलिंगर उछाल था ये बाउंस होते हैं क्योंकि बोलिंगर बैंड गतिशील समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की तरह कार्य करते हैं। अब आप जितनी समय सीमा में हैं, उतने ही मजबूत बैंड ये होते हैं कि कई व्यापारियों ने इन बाउंस पर कामयाब प्रणालियों का विकास किया है और यह रणनीति तब सबसे अच्छा उपयोग की जाती है जब बाजार लेकर है और कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है.अब हम बाजार के रुझान के दौरान बोलिन्जर बैंड का उपयोग करने के तरीके को देखते हैं। बोलिंजर निचोड़। बोलिंगर निचोड़ बहुत आत्म-व्याख्यात्मक है जब बैंड एक साथ निचोड़ते हैं, इसका आम तौर पर मतलब होता है कि एक ब्रेकआउट है होने के लिए तैयार हो रही है। यदि मोमबत्तियाँ शीर्ष बैंड के ऊपर तोड़ना शुरू हो जाती हैं, तो आम तौर पर यह कदम आगे बढ़ता रहेगा यदि मोमबत्तियां निचले बैंड के नीचे तोड़ना शुरू हो जाती हैं, तो कीमत आम तौर पर नीचे जाती रहती है। उपरोक्त चार्ट, आप बैंड को एक साथ फैलाएंगे देख सकते हैं कीमत सिर्फ शीर्ष बैंड के बाहर तोड़ना शुरू कर दी है इस जानकारी के आधार पर, आपको लगता है कि कीमत क्या जाएगी। अगर आपने कहा, तो आप फिर से सही हैं। typica बोलिंगर निचोड़ काम करता है। यह रणनीति आपके लिए जल्द से जल्द एक कदम पकड़ने के लिए तैयार की गई है जैसे कि ये सेटअप हर दिन होते हैं, लेकिन यदि आप 15 मिनट के चार्ट को देख रहे हों तो आप उन्हें हफ्ते में कुछ समय पा सकते हैं। बॉलिंजर बैंड के साथ कई अन्य चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन ये उन 2 सबसे आम रणनीतियों हैं जिनके साथ हम इससे संबंधित हैं। इससे पहले कि हम अगले संकेतक पर आगे बढ़ने से पहले अपने ट्रेडर के टूलबॉक्स में इसे डालते हैं। साइन इन करके अपनी प्रगति सहेजें सबक पूरा अंकन

विदेशी मुद्रा व्यापारी लाइसेंस

विदेशी मुद्रा ब्रोकर संभावित और लाइसेंस विदेशी मुद्रा दलाल को दुनिया का अप्रत्याशित, गतिशील और सबसे बड़ा बाजार बल - विदेशी मुद्रा बाजार का संभावित भागीदार बनना होगा। इस विदेशी मुद्रा व्यापार में प्रति दिन 1.8 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार होता है। चूंकि विदेशी मुद्रा दलाल मौद्रिक संस्थानों और बैंकों से संबंधित हैं, इसलिए उन्हें फ्यूचर्स कमीशन मर्चेंट के तहत पंजीकृत होना जरूरी है, जो वर्तमान में कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। ये बैंकिंग ढांचे या विदेशी मुद्रा दलाल, जिस पर संपूर्ण अंतर देश मुद्रा व्यापार पर निर्भर करता है, को अखंडता, विशेषज्ञता और ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान में, लाखों दलाल बाजार में संपन्न हो रहे हैं। इसलिए, सही विकल्प बनाने के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है। पतन के हमले के बाद, ग्राहक न केवल ब्रोकरों के असाधारण कमीशन का भुगतान करता है और केवल एक सेकंड में अपनी पूरी मेहनत से पैसे खो देता है उसी समय, यदि आप अपने आप को विदेशी मुद्रा दलाल के रूप में स्थापित करने की इच्छा रखते हैं और इसके बारे में कानूनी कदम नहीं जानते हैं, तो यह लेख आपके लिए ही है। ब्रोकर लाइसेंस का महत्व दलाल लाइसेंस, व्यापारी की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की जांच करने का सटीक माध्यम है। एफएएस अधिनियम के तहत, व्यापारियों को एफएसबी में लाइसेंस के लिए खुद को पंजीकृत करने की जरूरत है, अगर वे क्लाइंट फंड्स के साथ कारोबार कर रहे हैं। यह अधिनियम व्यक्तिगत निवेशकों के लिए लागू नहीं है इसी समय, एफआईए व्यापारियों को अपनी सेवाओं, विदेशी मुद्रा सलाह और शिक्षा के मूल्यांकन के साथ प्रदान करता है ब्रोकरेज फर्मों के लिए डॉस और डोंट यदि कोई ब्रोकरेज फर्म व्यापार प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो एफएसबी लाइसेंसिंग उनकी विश्वसनीयता का एक उपाय नहीं है क्योंकि इसके पास एक के लिए अनिवार्य नहीं है लेकिन फिर, अगर ग्राहक ग्राहक को दलालों का परिचय देता है, तो उसे एफएसबी के तहत पंजीकृत होना चाहिए। यह पंजीकृत किए बिना किसी भी वित्तीय रूप से भुगतान प्रक्रिया को विज्ञापित और पीछा नहीं कर सकता। हर ब्रोकरेज फर्म और व्यापारियों के लिए 30 सितंबर 2004 तक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था। किसी भी तरह से, उन व्यापारियों, जिन्होंने इस तिथि के बाद अपने आगमन को चिह्नित किया है, उन्हें अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को आरंभ करने से पहले अनिवार्य रूप से खुद को पंजीकृत करना होगा। यदि पकड़ा जाता है, तो उन्हें गंभीर रूप से दंडित किया जा सकता है पंजीकरण और पुष्टिकरण प्रक्रिया का समय अवधि कम से कम 3-4 महीने का समय है। अधिकांश व्यापारियों को भ्रमित हो जाता है कि वे कहां पंजीकरण कर सकते हैं। वे अभी भी इसके बारे में संदेह करते हैं और महसूस करते हैं कि वे एफआईए के माध्यम से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में, यह कस्टम अब बदल दिया गया है और एफएसबी अपने द्वारा पंजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को संभालता है। व्यापार और सेवा प्रदाता, जो निवेशकों के बजाय विदेशी मुद्रा खातों का प्रबंधन करते हैं, उन्हें एफएपी श्रेणी 2 के मामले में लाइसेंस के लिए पंजीकृत करना होगा। जो लोग दलालों और अन्य लोग जो अपनी वित्तीय सलाह प्रक्रिया के तहत विदेशी मुद्रा निवेश की मांग करते हैं, उन्हें एफएपी श्रेणी में एफएपी में पंजीकृत होना जरूरी है। अगर किसी कंपनी के पास विभिन्न देशों में कई शाखाएं हैं तो पंजीकरण की प्रक्रिया थोड़ा अलग है। इस मामले में, शाखा प्रमुख, प्रशिक्षण प्रबंधक और संबंधित समर्थन प्रबंधक व्यापारिक निष्पादन में मूल प्रतिनिधित्व हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि वे संबंधित कंपनी के वास्तविक सदस्य हैं और एफएसबी के तहत पंजीकृत हैं। यह नियम सभी विदेशी मुद्रा ब्रोकरेज फर्मों के लिए किया जाता है, जिनके पास विभिन्न शाखाएं हैं। भ्रमित दलालों में से अधिकांश यह मानते हैं कि किसी भी व्यापार पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में कार्य करता है और इस तरह लाइसेंसिंग प्रक्रिया के लिए गुफा में नहीं है। वास्तव में यह मामला नहीं है दूसरी ओर, यह अपने करियर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है लेकिन साथ ही, एक पंजीकृत व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा व्यापार में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए परीक्षा ले सकता है और अपनी योग्यता में भी जोड़ सकते हैं। संक्षेप में, दोनों ग्राहकों और दलालों को लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक्सपर्ट फॉरेन ब्रोकर लाइसेंस सॉल्यूशंस ब्रोकर लाइसेंस चेकलिस्ट हमारी संपूर्ण चेकलिस्ट देखें जो हम सभी स्टार्ट-अप ब्रोकरों को विदेशी मुद्रा लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले पालन करने की सलाह देते हैं। इसके बाद यह सुनिश्चित होगा कि आप अपने लाइसेंस आवेदन के लिए अच्छी तरह तैयार हैं और प्रारंभिक पत्राचार को कम कर देंगे। विदेशी मुद्रा लाइसेंस के लिए आवेदन करें एक पेशेवर और अनुभवी फर्म के मार्गदर्शन के बिना किसी विदेशी मुद्रा ब्रोकर लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के साथ सहायता करने के लिए व्यापारिक सलाहकार शुरू करना होगा विदेशी मुद्रा ब्रोकर सेवाएं हम स्टार्ट-अप और पहले से ही ऑपरेटिंग ब्रोकर फर्म दोनों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। इन सेवाओं में कंपनी के गठन, मर्चेंट अकाउंट और कॉरपोरेट अकाउंट सेट अप, अनुपालन सलाहकार, और सभी आवश्यक जो एक विदेशी मुद्रा कंपनी शुरू करने के लिए जरूरी हैं क्यों शुरू करना व्यवसाय शुरू करना अनूठी सभी एक में एक सेवा शुरू करना व्यवसाय कुछ कंपनियों में से एक है, जो वित्तीय संस्थानों, एफएक्स और बाइनरी ऑप्शन फर्मों के गठन, लाइसेंसिंग और चालू परिचालन से संबंधित सलाहकार सेवाओं और व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है । अत्यधिक अनुभवी हमारी अनुभवी पेशेवरों की टीम में कॉर्पोरेट और व्यावसायिक सेवाओं, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, लेखांकन, विपणन और विज्ञापन, मानव संसाधन, परिवहन और रसद में व्यापक ज्ञान है। एक्सपेन्सिव क्वालिटी सॉल्यूशंस शुरुआती कारोबार कॉर्पोरेट और वित्तीय परामर्श सेवाओं की एक प्रमुख प्रदाता है, जो कि व्यापार और उद्योगों के सभी स्तरों पर मानक से लेकर दर्जी कवरेज तक है, व्यापार शुरू कर रहा है, अपनी ताकत और विशेषज्ञता का उपयोग करता है ताकि आपके संगठन के लिए सबसे अच्छा समाधान मिल सके। लिसेंस आवेदक चेकलिस्ट ने अपने विदेशी मुद्रा, द्विआधारी विकल्प या निवेश लाइसेंसिंग लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए हमारे ग्राहकों को उन प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास में एक संपूर्ण आवेदक चेकलिस्ट तैयार की है। 1. न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं प्रत्येक विदेशी मुद्रा या द्विआधारी विकल्प फर्म को उस देश के प्रासंगिक नियमों के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पूंजी जमा करना और बनाए रखना होगा जहां लाइसेंस आवेदन जमा किया गया है। किसी विशेष क्षेत्राधिकार में चयनित प्रकार के लाइसेंस के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं क्या हैं, यह जानने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। 2. लाइसेंस आवेदन एसोसिएटेड शुल्क प्रत्येक नियामक प्राधिकरण कुछ आवेदन प्रसंस्करण और लाइसेंस शुल्क लेता है यह अधिकार क्षेत्र से अधिकार क्षेत्र में भिन्न होता है और लाइसेंस के प्रकार श्रेणी पर भी निर्भर होता है। इसके अलावा, आपको कानूनी और परामर्श के लिए काम करना होगा, जो अनिवार्य रूप से आपकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया के साथ है। हम आपके अनुरोध पर उद्धरण और जानकारी प्रदान करने में सक्षम होंगे। 3. अपने परिचालनात्मक कार्यालय की स्थापना वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने वाले कुछ न्यायालयों के लिए आवश्यक है कि लाइसेंसधारी देश में एक पूर्ण परिचालित कार्यालय रखता है जहां लाइसेंस जारी किया जाता है। नियमों द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार हम आपके कार्यालय की स्थापना के साथ सहायता कर सकते हैं। 4. योग्य कर्मचारी नियोजित वित्तीय सेवा व्यापार को निवेशकों के पैसे की रक्षा के लिए और सकारात्मक वित्तीय परिणामों का उत्पादन करने में सक्षम होने के लिए ठीक तरह से योग्य और अनुभवी कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। हमारी मानव संसाधन इकाई सभी संबंधित विषयों को संभाल सकती है जिसमें कर्मचारी, आव्रजन और काम परमिट का चयन शामिल है, रोजगार अनुबंध तैयार करना और, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी फर्म में महत्वपूर्ण स्थिति के खिलाफ उम्मीदवारों की पर्याप्तता की जांच करें। 5. व्यक्तिगत कारण परिश्रम दस्तावेज एक विदेशी मुद्रा, द्विआधारी विकल्प या निवेश गतिविधियों के लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले फर्मों के सभी निदेशकों, प्रबंधकों और शेयरधारकों के हितधारक मालिकों को उनकी पहचान दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने और उनके आवासीय पते के प्रमाण से स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए। निर्देशकों और प्रबंधकों को भी सीवी, शिक्षा डिग्री और व्यावसायिक प्रमाण पत्र या अन्यथा के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य का उत्पादन करके उद्योग और पेशेवर अनुभव के लिए उनकी प्रासंगिकता को दिखाना चाहिए। शेयरधारकनिहित मालिकों को अपनी अच्छी वित्तीय स्थिति साबित करने की स्थिति में होना चाहिए क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जिन्हें कंपनी के पर्याप्त पूंजीकरण को सुनिश्चित करना और बनाए रखना होगा। कहने की जरूरत नहीं है, सभी व्यक्तियों को अच्छी प्रतिष्ठा और व्यवसाय की अखंडता का आनंद लेना चाहिए। यह स्वतंत्र जांच के आधार पर स्थापित किया जाता है जो नियामक द्वारा आयोजित किया जा सकता है और बैंक उत्पादन और व्यावसायिक संदर्भ पत्र, आपके स्थानीय पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी किए गए साफ आपराधिक रिकॉर्ड प्रमाणपत्र। 6. सॉफ्टवेयर और आईटी व्यवस्था यह सामान्य ज्ञान है कि वस्तुतः सभी ट्रेडों वर्तमान में ऑन-लाइन आयोजित की जाती हैं और जैसे ही आपके संगठन को निवेश, विदेशी मुद्रा या बाइनरी ऑप्शन लेनदेन की प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होगी। हम आवश्यक सॉफ्टवेयर के चयन और अधिग्रहण पर सिफारिश और सहायता प्रदान करने की स्थिति में हैं और आईटी और नेटवर्क से संबंधित मामलों के संबंध में कुछ नियामकों को लागू करने की आवश्यकताओं पर आपको सलाह दे रहे हैं। 7. विपणन और संवर्धन एक लाइसेंस और आपके व्यवसाय का पूरा सेट-अप होने से यह गारंटी नहीं है कि आप ग्राहक प्राप्त करेंगे। आपको एक संभावित विपणन योजना को स्थापित और कार्यान्वित करके और विपणन तकनीकों को नियोजित करके उन्हें अपने अस्तित्व और सेवाओं के बारे में जानना होगा। स्टार्टिंग बिजनेस को अपनी फर्म के लिए दर्जी विपणन योजना बनाने और आपको अपने विदेशी मुद्रा और द्विआधारी विकल्प या निवेश कारोबार में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अधिकतम विपणन योग्यता और सफलता प्राप्त करने के लिए अद्वितीय मार्केटिंग तकनीक और तरीके प्रदान करने के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता है। हमसे संपर्क करें यदि आपको अपने विदेशी मुद्रा लाइसेंस आवेदन की तैयारी के लिए कोई सहायता चाहिए।

उत्सर्जन व्यापार प्रणाली - विमानन

यूरोपीय संघ के उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईयू ईटीएस) ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईयू ईटीएस) यूरोपीय संघ की नीतियों का एक आधारशिला है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लागत को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाजार है और सबसे बड़ी एक है। 31 देशों (सभी 28 यूरोपीय संघ के देशों से आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे) में 11,000 से अधिक भारी ऊर्जा उपयोगों (बिजली स्टेशनों एम्प औद्योगिक संयंत्रों) का उपयोग करके उत्सर्जन करता है और इन देशों के बीच चलने वाली एयरलाइंस यूरोपीय संघ के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के करीब 45 देशों में फैली हुई है। एक टोपी और व्यापार प्रणाली टोपी और व्यापार सिद्धांत पर यूरोपीय संघ ईटीएस काम करता है सिस्टम द्वारा कवर किए गए प्रतिष्ठानों द्वारा उत्सर्जित किए जा सकने वाले कुछ ग्रीन हाउस गैसों की कुल राशि पर एक टोपी निर्धारित की जाती है। टोपी समय के साथ कम हो जाती है ताकि कुल उत्सर्जन गिर जाए। टोपी के भीतर, कंपनियां उत्सर्जन भत्ते प्राप्त करती हैं या खरीदती हैं, जो कि वे एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं जैसे की जरूरत है। वे दुनिया भर में उत्सर्जन-बचत परियोजनाओं से सीमित मात्रा में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट भी खरीद सकते हैं। उपलब्ध भत्ते की कुल संख्या की सीमा सुनिश्चित करती है कि उनके पास मूल्य है। प्रत्येक वर्ष के बाद एक कंपनी को अपने सभी उत्सर्जन को कवर करने के लिए पर्याप्त भत्ते को आत्मसमर्पण करना चाहिए, अन्यथा भारी जुर्माना लगाया गया है। अगर कोई कंपनी अपने उत्सर्जन को कम कर देता है, तो यह अतिरिक्त भत्ते को अपनी भविष्य की जरूरतों को कवर करने के लिए या किसी और कंपनी को बेच सकता है जो कि भत्ते की कमी है। ट्रेडिंग लचीलापन लाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्सर्जन कम कर दिया जाता है, जहां कम से कम ऐसा करना पड़ता है। एक मजबूत कार्बन मूल्य भी स्वच्छ, कम कार्बन प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देता है। चरण 3 की प्रमुख विशेषताएं (2013-2020) यूरोपीय संघ ईटीएस अब अपने तीसरे चरण में चरण 1 और 2 से अलग है मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं: उत्सर्जन पर एक एकल, ईयू-व्यापी टोपी राष्ट्रीय कैप्स की पिछली प्रणाली के स्थान पर लागू होती है नीलामी, भत्ते आवंटित करने के लिए डिफ़ॉल्ट विधि है (मुक्त आवंटन के बजाय), और सुसंगत आवंटन नियम अब तक दिए गए भत्ते पर लागू होते हैं मुफ्त के लिए अधिक क्षेत्रों और गैसों में 300 करोड़ भत्ते नए एनट्रेन्ट रिजर्व में एनएआर 300 कार्यक्रम क्षेत्रों और गैसों के माध्यम से नवीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती और कार्बन को पकड़ने और भंडारण के लिए अलग-अलग सेट में शामिल किए गए हैं सिस्टम में निम्नलिखित क्षेत्रों और गैसों को कवर किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ 2) बिजली और गर्मी उत्पादन से ऊर्जा उत्सर्जित उद्योग क्षेत्रों से तेल रिफाइनरियों, इस्पात काम करता है और लोहा, एल्यूमीनियम, धातुओं, सीमेंट उत्पादन सहित उच्च स्तर की सटीकता के साथ मापा जा सकता है। , चूने, कांच, चीनी मिट्टी की चीज़ें, लुगदी, कागज, गत्ता, एसिड और थोक कार्बनिक रसायन वाणिज्यिक विमानन उत्पादन से नाइट्रस ऑक्साइड (एन 2 ओ) एल्यूमीनियम उत्पादन से नाइट्रिक, एडिपिक और ग्लाइओक्सिलिक एसिड और ग्लायॉक्सल प्रफ्ल्लोरोकार्बन (पीएफसी) का इन क्षेत्रों में कंपनियों के लिए यूरोपीय संघ ईटीएस में भागीदारी अनिवार्य है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में केवल एक निश्चित आकार के ऊपर ही पौधों को शामिल किया जा सकता है, यदि सरकारें राजस्थान या अन्य उपायों पर डालती हैं, जो कि 2016 तक, विमानन क्षेत्र में बराबर राशि से अपने उत्सर्जन में कटौती करेगा, तो कुछ छोटे प्रतिष्ठानों को शामिल किया जा सकता है। ईयू ईटीएस केवल उड़ानों पर लागू होती है यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) में स्थित हवाई अड्डों के बीच उत्सर्जन में कटौती का वितरण ईयू ईटीएस ने साबित कर दिया है कि कार्बन पर कीमत डालने और इसके व्यापार में काम कर सकते हैं। स्कीम के संस्थापन से उत्सर्जन गिर रहे हैं, जैसा कि चरण 3 (2013) की शुरुआत के मुकाबले 5 के करीब है (2015 आंकड़े देखें)। 2020 में सिस्टम द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों से उत्सर्जन 2005 की तुलना में 21 कम होगा। 2005 में स्थापित कार्बन बाजार का विकास, ईयू ईटीएस विश्व की पहली और सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है, जो अंतरराष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग के तीन-चौथाई से अधिक का योगदान करता है। यूरोपीय संघ ईटीएस अन्य देशों और क्षेत्रों में उत्सर्जन व्यापार के विकास को भी प्रेरित करता है। ईयू का उद्देश्य यूरोपीय संघ ईटीएस को अन्य संगत सिस्टम के साथ जोड़ना है। मुख्य यूरोपीय संघ के ईटीएस कानून कार्बन मार्केट रिपोर्ट चरण 3 के लिए यूरोपीय संघ ईटीएस की संशोधन कार्यान्वयन विधान के निर्देश 200387EC का विधान इतिहास आयोग के प्रस्ताव से पहले अक्टूबर 2001 का प्रस्ताव आयोग आयोग और संसद (परिषद की सामान्य स्थिति सहित) के प्रस्ताव को पढ़ने के लिए आयोग की प्रतिक्रिया ओपन सभी प्रश्न संशोधित ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (दिसंबर 2008) पर प्रश्न और उत्तर ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईयू ईटीएस) का उद्देश्य यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को ग्रीनहाउस गैस को सीमित या कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को हासिल करने में मदद करना है लागत-प्रभावी तरीके से उत्सर्जन भाग लेने वाली कंपनियों को उत्सर्जन भत्तों को खरीदने या बेचने की इजाजत देने का मतलब है कि कम से कम लागत में उत्सर्जन में कटौती की जा सकती है यूरोपीय संघ ईटीएस जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति का मुख्य आधार है। यह दुनिया में सीओ 2 उत्सर्जन के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली है और 2005 के बाद से किया गया है। जनवरी 2008 से यह न केवल 27 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों पर लागू होता है, बल्कि यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के अन्य तीन सदस्यों नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन वर्तमान में इसमें ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों में 10,000 से अधिक इंस्टॉलेशन शामिल हैं, जो सीओ 2 के लगभग यूरोपीय संघ के उत्सर्जन के करीब और इसके कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 40 हिस्से के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। यूरोपीय संघ ईटीएस डायरेक्टिव के लिए एक संशोधन में जुलाई 2008 में विमानन क्षेत्र को 2012 में प्रणाली में लाया जाएगा। उत्सर्जन व्यापार कैसे काम करता है यूरोपीय संघ ईटीएस एक टोपी और व्यापार प्रणाली है, इसका मतलब यह है कि यह उत्सर्जन के समग्र स्तर की अनुमति देता है लेकिन , उस सीमा के भीतर, सिस्टम में प्रतिभागियों को आवश्यकता के अनुसार भत्ते खरीदने और बेचने की अनुमति मिलती है। ये भत्ते सिस्टम के दिल में सामान्य व्यापारिक मुद्रा हैं एक भत्ता धारक को एक टन सीओ 2 या एक अन्य ग्रीनहाउस गैस की समान मात्रा का उत्सर्जन करने का अधिकार देता है। भत्ते की कुल संख्या पर टोपी बाजार में कमी पैदा करता है। इस योजना के तहत पहली और दूसरी ट्रेडिंग अवधि में, सदस्य राज्यों को राष्ट्रीय आवंटन योजनाएं (एनएपी) तैयार करनी थीं जो अपने कुल स्तर के ईटीएस उत्सर्जन को निर्धारित करते हैं और अपने देश में प्रत्येक स्थापना में कितने उत्सर्जन भत्ते प्राप्त करते हैं। प्रत्येक वर्ष के अधिष्ठापन के अंत में उनके उत्सर्जन के बराबर भत्ते को आत्मसमर्पण करना चाहिए। उनके भत्ते के स्तर से नीचे रखने वाले कंपनियां अपने अतिरिक्त भत्ते को बेच सकती हैं। अपने भत्ते के साथ लाइन में अपने उत्सर्जन को रखने में कठिनाई का सामना करने वालों को अपने स्वयं के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक विकल्प मिलता है जैसे कि अधिक कुशल प्रौद्योगिकी में निवेश करना या कम कार्बन-केंद्रित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना या बाजार में अतिरिक्त अतिरिक्त भत्तों की खरीद करना, या दोनों का एक संयोजन इस तरह के विकल्प रिश्तेदार लागत से निर्धारित किए जाने की संभावना है। इस तरह, उत्सर्जन कम कर दिया जाता है, जहां कहीं भी ऐसा करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी है। ईयू ईटीएस कितना समय तक कार्य कर रहा था यूरोपीय संघ ईटीएस 1 जनवरी 2005 को शुरू किया गया था। पहली व्यापार अवधि 2007 के अंत तक तीन साल तक चलती थी और महत्वपूर्ण दूसरी व्यापारिक अवधि के लिए तैयार करने के लिए चरण बनाकर सीखना था। दूसरा व्यापारिक अवधि 1 जनवरी 2008 से शुरू हुई और 2012 के अंत तक पांच साल तक चलती रही। दूसरा व्यापार काल का महत्व इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि यह क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि के साथ मेल खाता है, जिसके दौरान यूरोपीय संघ और अन्य औद्योगिक देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने या कम करने के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए। दूसरे व्यापारिक अवधि के लिए ईयू ईटीएस उत्सर्जन 2005 के स्तर के नीचे 6.5 के आसपास दर्ज किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ईयू पूरी तरह से और सदस्य राज्यों के रूप में अलग-अलग हो, उनकी क्योटो प्रतिबद्धताओं पर पहुंचा। अब तक के अनुभव से मुख्य सबक क्या हैं यूरोपीय संघ ईटीएस ने कार्बन पर कीमत डाल दी है और साबित कर दिया है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में व्यापार काम करता है। पहला व्यापारिक काल सफलतापूर्वक ईयू में उत्सर्जन भत्ते का मुफ़्त व्यापार स्थापित किया, आवश्यक बुनियादी ढांचे को लगाया और एक गतिशील कार्बन बाजार विकसित किया। कुछ सदस्य राज्यों और कुछ क्षेत्रों में भत्ते के अत्यधिक आवंटन के कारण पहले चरण का पर्यावरण लाभ सीमित हो सकता है, मुख्य रूप से उत्सर्जन अनुमानों पर निर्भरता के कारण ईयू ईटीएस के तहत सत्यापित उत्सर्जन डेटा उपलब्ध हो गया। जब 2005 के लिए सत्यापित उत्सर्जन डेटा का प्रकाशन इस आबंटन पर प्रकाश डाला, तो बाजार ने प्रतिक्रिया दी, क्योंकि भत्ते के बाजार मूल्य को कम करके उम्मीद की जाएगी। सत्यापित उत्सर्जन के आंकड़ों की उपलब्धता ने आयोग को यह सुनिश्चित करने की अनुमति दी है कि दूसरे चरण के तहत राष्ट्रीय आवंटन की सीमा एक स्तर पर निर्धारित की गई है जिससे वास्तविक उत्सर्जन में कटौती होती है। सत्यापित आंकड़ों की आवश्यकता को रेखांकित करने के अलावा, अब तक के अनुभवों से पता चला है कि यूरोपीय संघ ईटीएस के भीतर अधिक सुसंगतता यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि यूरोपीय संघ अपने उत्सर्जन में कमी को कम से कम लागत और न्यूनतम प्रतिस्पर्धी विकृतियों के साथ प्राप्त करता है। समग्र उत्सर्जन भत्ते की सीमा तय करने के संबंध में अधिक सुसंगतता की आवश्यकता स्पष्ट है। पहले दो ट्रेडिंग अवधि यह भी दिखाती हैं कि प्रतिष्ठानों को भत्ते को आवंटित करने के लिए व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय तरीके आंतरिक बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को खतरा देते हैं। इसके अलावा, सिस्टम के दायरे के संबंध में अधिक सुसंगतता, स्पष्टीकरण और शोधन की आवश्यकता है, यूरोपीय संघ के बाहर उत्सर्जन-कमी परियोजनाओं से क्रेडिट तक पहुंच, यूरोपीय संघ ईटीएस को उत्सर्जन व्यापारिक प्रणालियों को कहीं और जोड़ने और मॉनिटरिंग, सत्यापन और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं। यूरोपीय संघ ईटीएस में मुख्य बदलाव क्या होंगे और वे कब लागू होंगे? सहमत डिजाइन परिवर्तन तीसरे कारोबारी अवधि के रूप में लागू होंगे, अर्थात जनवरी 2013. जबकि प्रारंभिक कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा, लागू नियम जनवरी 2013 तक नहीं बदलेगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियामक स्थिरता बनाए रखा है। तीसरी अवधि में यूरोपीय संघ ईटीएस एक अधिक कुशल, अधिक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण प्रणाली होगी बढ़ती दक्षता एक लंबी अवधि के व्यापार (5 साल के बजाय 8 वर्ष) के माध्यम से हासिल की जाती है, एक मजबूत और सालाना गिरावट वाली उत्सर्जन टोपी (2005 की तुलना में 2020 में 21 कमी) और नीलामी की मात्रा में काफी वृद्धि (4 से कम चरण 2 में चरण में आधे से अधिक 3) टोपी-सेटिंग (चरण 1 और 2 चरणों में राष्ट्रीय कैप के बजाय यूरोपीय संघ चौड़ी टोपी) और संक्रमणकालीन मुक्त आवंटन के नियमों के संबंध में कई क्षेत्रों में अधिक सामंजस्य पर सहमति हुई है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए यूरोपीय संघ के व्यापक मुक्त आवंटन के नियमों की दिशा में कदम बढ़ाकर सिस्टम की निष्पक्षता में वृद्धि हुई है और पुनर्वितरण तंत्र की शुरूआत करके जो कि नए सदस्य राज्यों को अधिक भत्ते की नीलामी करने का अधिकार देता है। अंतिम पाठ में प्रारंभिक आयोग के प्रस्ताव की तुलना कैसे की जाती है 2007 स्प्रिंग यूरोपीय परिषद द्वारा स्वीकृत जलवायु और ऊर्जा लक्ष्य को बनाए रखा गया है और यूरोपीय संघ ईटीएस पर आयोग प्रस्ताव की समग्र संरचना कायम है। इसका मतलब यह है कि उत्सर्जन भत्ते की संख्या पर एक ईयू-चौड़ा कैप होगा और यह कैप एक रैखिक प्रवृत्ति लाइन के साथ सालाना कम हो जाएगा, जो तीसरी व्यापारिक अवधि (2013-2020) के अंत से जारी रहेगा। प्रस्ताव के मुकाबले मुख्य अंतर यह है कि भत्ते की नीलामी को धीरे-धीरे चरणबद्ध किया जाएगा। आयोग प्रस्ताव की तुलना में मुख्य बदलाव क्या हैं सारांश में, प्रस्ताव में किए गए मुख्य बदलाव निम्नानुसार हैं: कुछ सदस्य राज्यों को नियम से एक वैकल्पिक और अस्थायी रूप से वंचित करने की अनुमति दी जाती है कि बिना किसी भत्ते को नि: शुल्क आवंटित किया जाना है 2013 के रूप में बिजली जनरेटर के लिए। इस विकल्प को अपवर्जित करना सदस्य राज्यों के लिए उपलब्ध है, जो कि उनके विद्युत ग्रिड के इंटरकनेक्टिविटी से संबंधित कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, बिजली के उत्पादन में एक जीवाश्म ईंधन का हिस्सा, और यूरोपीय संघ -27 औसत के संबंध में जीडीपी कैमरा इसके अलावा, मुफ्त भत्ते की राशि जो एक सदस्य राज्य बिजली संयंत्रों को आवंटित कर सकती है चरण 1 में प्रासंगिक पौधों के 70 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तक सीमित है और इसके बाद के वर्षों में गिरावट आई है। इसके अलावा चरण 3 में नि: शुल्क आवंटन केवल विद्युत संयंत्रों को दिया जा सकता है जो कि 2008 के अंत से परिचालन के दौरान या निर्माणाधीन हैं। नीचे प्रश्न 15 का जवाब देखें। कार्बन रिसाव के एक महत्वपूर्ण जोखिम के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों या उप-क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों पर निर्देशक में और अधिक विवरण होगा। और ऐसे क्षेत्रों (31 दिसंबर 200 9) की आयोग सूची के प्रकाशन की एक पूर्व तारीख। इसके अलावा, एक संतोषजनक अंतरराष्ट्रीय समझौते पर पहुंचने पर समीक्षा के अधीन, सभी उजागर उद्योगों में प्रतिष्ठानों को 100 से अधिक मुक्त भत्ते मिलेगा, जो कि वे सबसे कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। उद्योग के लिए नि: शुल्क आवंटन 2005 से 2007 तक कुल उत्सर्जन में इन उद्योगों के उत्सर्जन के लिए सीमित है। उद्योग क्षेत्रों में स्थापना के लिए नि: शुल्क आवंटित भत्ते की कुल संख्या उत्सर्जन टोपी की गिरावट के साथ सालाना गिरावट आईगी। सदस्य राज्यों ने सीओ 2 लागत के लिए बिजली के दामों पर पारित लागत के लिए कुछ प्रतिष्ठानों को भी क्षतिपूर्ति की हो सकती है यदि सीओ 2 की कीमतें कार्बन रिसाव के खतरे को अन्यथा खुल सकती हैं। आयोग ने इस संबंध में पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सहायता पर समुदाय के दिशानिर्देशों को संशोधित करने का काम किया है। नीचे प्रश्न 15 का जवाब देखें। गैर-उजागर उद्योग के लिए भत्ते की नीलामी का स्तर रैखिक तरीके से बढ़ जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 2020 तक 100 तक पहुंचने की बजाय यह 207 तक 100 तक पहुंचने के दृष्टिकोण से, 70 तक पहुंच जाएगा। जैसा कि आयोगों के प्रस्ताव में , नीलामी के लिए 10 भत्ते सदस्यों के राज्यों से वितरित की जाएंगी जो कि पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए उत्तरार्द्ध की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के लिए कम प्रति व्यक्ति आय वाले लोगों के लिए उच्च प्रति व्यक्ति आय के साथ होगा। नीलामी भत्ते के 2 के एक और पुनर्वितरण तंत्र के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है जो 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित संदर्भ वर्ष की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 20 में कटौती की थी। यूरोपीय संघ के भीतर, बल्कि विकासशील देशों में, जलवायु परिवर्तन के लिए लड़ने और अनुकूलन करने के लिए उपयोग करने के लिए सदस्य राज्यों की नीलामी वाली राजस्व का हिस्सा 20 से 50 तक बढ़ जाता है। पाठ प्रस्तावित अनुमत स्तर तक ऊपर के लिए प्रदान करता है मौजूदा ऑपरेटरों के लिए 20 परिदृश्य में जेआईसीडीएम क्रेडिट के इस्तेमाल के लिए जो 2008-2012 की अवधि में आबंटन के संबंध में इस तरह का क्रेडिट आयात करने और क्रेडिट तक पहुंचने के लिए सबसे कम बजट प्राप्त किया था। नए क्षेत्रों, 2013-2020 और 2008-2012 की अवधि में नए प्रवेशक भी क्रेडिट का उपयोग करने में सक्षम होंगे। क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है की कुल राशि, हालांकि, 2008 और 2020 के बीच में कमी 50 से अधिक नहीं होगा। एक संतोषजनक अंतरराष्ट्रीय समझौते के संदर्भ में एक गंभीर उत्सर्जन में कमी के आधार पर, आयोग सीईआर और ईआरयू के लिए अतिरिक्त पहुँच के लिए अनुमति दे सकता है सामुदायिक योजना में ऑपरेटर नीचे प्रश्न 20 का जवाब देखें। नए प्रवेशकों के आरक्षित से 300 मिलियन भत्ते की नीलामी से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग 12 कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्रदर्शन परियोजनाओं और परियोजनाओं को नई अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए किया जाएगा। इस वित्तपोषण तंत्र से कई परिस्थितियां जुड़ी हैं नीचे 30 प्रश्न का जवाब देखें। छोटे दहन प्रतिष्ठानों को चुनने की संभावना बशर्ते वे गतिविधि के बावजूद सभी छोटे प्रतिष्ठानों को कवर करने के लिए समकक्ष उपायों के अधीन हैं, उत्सर्जन सीमा को प्रति वर्ष 2,000 से 25,000 टन सीओ 2 तक बढ़ाया गया है, और क्षमता सीमा दहन प्रतिष्ठानों को भी पूरा करने के लिए 25 एमडब्ल्यू से 35 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया है। इन बढ़ी हुई सीमाओं के साथ, कवर उत्सर्जन का हिस्सा जो संभावित रूप से उत्सर्जन व्यापार प्रणाली से बाहर रखा जा सकता है महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके परिणामस्वरूप भत्तों पर यूरोपीय संघ चौड़ी टोपी की इसी कमी के लिए अनुमति प्रदान की गई है। अभी भी राष्ट्रीय आवंटन योजनाएं (एनएपी) नहीं हैं। पहले (2005-2007) और दूसरे (2008-2012) व्यापारिक अवधि के लिए अपने एनएपी में, सदस्य राज्यों ने कुल मात्रा में भत्ते को जारी करने के लिए निर्धारित किया था और यह कैसे संबंधित प्रतिष्ठानों को आवंटित किया जाएगा इस दृष्टिकोण ने आवंटन के नियमों में महत्वपूर्ण मतभेद उत्पन्न किए हैं, प्रत्येक सदस्य राज्य के लिए अपने स्वयं के उद्योग का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन तैयार किया है, और महान जटिलता को जन्म दिया है। तीसरे कारोबारी अवधि के अनुसार, एक यूरोपीय संघ-व्यापी टोपी होगी और समानता के नियमों के आधार पर भत्ते आवंटित किए जाएंगे। राष्ट्रीय आवंटन की योजना इसलिए किसी भी अधिक की आवश्यकता नहीं होगी। चरण 3 में उत्सर्जन कैप को कैसे निर्धारित किया जाएगा यूरोपीय संघ चौड़ी टोपी की गणना के लिए नियम इस प्रकार हैं: 2013 से, भत्ते की कुल संख्या एक रैखिक तरीके से सालाना घट जाएगी इस रेखा का शुरुआती बिंदु, वर्ष 2008-12 की अवधि के लिए सदस्य राज्यों द्वारा जारी किए जाने वाले औसत कुल मात्रा (चरण 2 कैप) है, जो 2013 से प्रणाली के विस्तारित दायरे को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है और साथ ही सदस्य की कोई छोटी स्थापना राज्यों को बाहर करने के लिए चुना है। रैखिक कारक जिसके द्वारा वार्षिक राशि घटती है, चरण 2 कैप के संबंध में 1.74 है। 1 9 74 के रेखीय कारक का निर्धारण करने के लिए शुरुआती बिंदु, 1 99 0 की तुलना में ग्रीनहाउस गैसों की कुल 20 कमी है, जो 2005 की तुलना में 14 में कमी के बराबर है। हालांकि, यूरोपीय संघ ईटीएस को कम करना आवश्यक है क्योंकि यह कम करने के लिए सस्ता है ईटीएस क्षेत्रों में उत्सर्जन विभाजन जो समग्र कटौती की लागत को कम करता है: ईयू ईटीएस क्षेत्र उत्सर्जन में 20 प्रतिशत की कमी से यूरोपीय संघ ईटीएस द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्रों के लिए 2005 की तुलना में 2020 तक की तुलना में लगभग 10 की कमी हुई। 2020 में 21 फीस में 2020 में अधिकतम 1720 मिलियन भत्ते के एक ईटीएस कैप का नतीजा हुआ और इसका मतलब है कि चरण 2 कैप की तुलना में लगभग 1846 मिलियन भत्ते के औसत चरण 3 कैप (2013-2020) और 11 की कमी। सभी पूर्ण आंकड़े दूसरे ट्रेडिंग अवधि की शुरुआत में कवरेज के अनुरूप संकेत देते हैं और इसलिए उड्डयन का ध्यान न लेते हैं, जो 2012 में जोड़ा जाएगा, और दूसरे चरण जो कि चरण 3 में जोड़े जाएंगे। वार्षिक उत्सर्जन टोपी के अंतिम आंकड़े चरण 3 में निर्धारित और 30 सितंबर 2010 तक आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। चरण 3 से आगे उत्सर्जन कैप कैसे तय किया जाएगा चरण 3 कैप का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल किए गए 1.74 का रैखिक कारक ट्रेडिंग अवधि के अंत से परे जारी रहेगा 2020 और चौथा व्यापारिक अवधि (2021 से 2028) और उससे आगे की सीमा निर्धारित करेगा। इसे 2025 तक नवीनतम में संशोधित किया जा सकता है वास्तव में, 1 99 0 की तुलना में 60-80 की महत्वपूर्ण उत्सर्जन कटौती 2050 तक आवश्यक होगी ताकि वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से ऊपर 2 सी से अधिक न हो। उत्सर्जन भत्ते पर एक यूरोपीय संघ चौड़ा टोपी प्रत्येक व्यक्तिगत वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा क्या इससे संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए लचीलेपन कम होगा, स्थापना के लिए लचीलेपन को कम नहीं किया जाएगा किसी भी वर्ष, 28 फरवरी तक सक्षम अधिकारियों द्वारा नीलामी और वितरित की जाने वाली भत्ते जारी की जानी चाहिए। साल के 30 अप्रैल तक ऑपरेटरों को आत्मसमर्पण करने वाले भत्ते की आखिरी तारीख उत्सर्जन घटित हुई। इसलिए ऑपरेटरों को पिछले वर्ष के लिए उत्सर्जन को कवर करने के लिए भत्ते को आत्मसमर्पण करने से पहले चालू वर्ष के लिए भत्ते प्राप्त होते हैं। भत्ते पूरे व्यापारिक अवधि के दौरान वैध रहती हैं और बाद के व्यापारिक काल में उपयोग के लिए किसी भी अतिरिक्त अधित्याय को अब बैंकिंग किया जा सकता है। इस संबंध में कुछ भी नहीं बदलेगा। यह प्रणाली व्यापारिक अवधियों के आधार पर रहेगी, लेकिन 2008 से 2012 तक दूसरे चरण के लिए पांच साल के विरोध में, 2013 से 2020 के बीच, तीसरी कारोबारी अवधि आठ साल होगी। दूसरे व्यापारिक अवधि के लिए सदस्य राज्यों ने आम तौर पर समान रूप से आवंटित करने का निर्णय लिया प्रत्येक वर्ष के लिए भत्ते की कुल मात्रा 2013 से प्रत्येक वर्ष में रैखिक घटता अवधि के दौरान अपेक्षित उत्सर्जन के रुझानों के अनुरूप बेहतर होगा। 2013 से 2020 की अवधि के लिए अस्थायी वार्षिक ईटीएस कैप आंकड़े क्या हैं: अस्थायी वार्षिक कैप आंकड़े निम्नानुसार हैं: ये आंकड़े चरण 2 (2008 से 2012) में लागू ईटीएस के दायरे पर आधारित हैं, और आयोग के निर्णय चरण 2 के लिए राष्ट्रीय आवंटन योजना, 2083 मिलियन टन की राशि इन आंकड़ों को कई कारणों से समायोजित किया जाएगा। सबसे पहले, चरण 2 में दायरे के विस्तार को ध्यान में रखने के लिए समायोजन किया जाएगा, बशर्ते सदस्य राज्यों ने इन एक्सटेंशनों से प्राप्त होने वाले अपने उत्सर्जन को सत्यापित किया और सत्यापित किया। दूसरे, समायोजन तीसरे कारोबारी अवधि में ईटीएस के दायरे के विस्तार के संबंध में किए जाएंगे। तीसरा, छोटे अधिष्ठापन के किसी भी ऑप्ट-आउट को कैप की इसी कमी को लेकर होगा। चौथाई, आंकड़े विमानन को शामिल करने के बारे में नहीं, न ही नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन से उत्सर्जन का कारण नहीं लेते हैं। भत्ते अभी भी मुफ्त के लिए आवंटित किए जा सकते हैं हाँ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को संक्रमणकालीन मुक्त आवंटन प्राप्त होगा। और उन सदस्य राज्यों में जो वैकल्पिक अपमान के लिए पात्र हैं, बिजली संयंत्र, यदि सदस्य राज्य का फैसला करता है, तो मुफ्त भत्ते भी प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 2013 तक उपलब्ध भत्ते के कम से कम आधे हिस्से की नीलामी की जाएगी। जबकि पहले और दूसरे व्यापार अवधि में प्रतिष्ठानों के लिए बहुसंख्यक भत्ते आवंटित किए गए हैं, आयोग ने प्रस्तावित किया कि भत्ते की नीलामी आवंटन के लिए बुनियादी सिद्धांत बन जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि नीलामी सर्वोत्तम प्रणाली की दक्षता, पारदर्शिता और सादगी सुनिश्चित करने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन बनाता है। यह सबसे अच्छा प्रदूषक का अनुपालन करता है सिद्धांत का भुगतान करता है और उन कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित लाभ देने से बचा जाता है जो उन्हें मुफ्त में प्राप्त करने के बावजूद अपने ग्राहकों को भत्ते की लागत के मूल्य पर पारित कर दिया है। भत्ते कैसे मुक्त किए जाएंगे 31 दिसंबर 2010 तक, आयोग ईयू-चौड़ा नियम अपनाएगा, जिसे एक समिति की प्रक्रिया (कॉमेटोलॉजी) के तहत विकसित किया जाएगा। ये नियम पूर्ण रूप से आबंटन के अनुरूप होंगे और इस प्रकार ईयू में सभी समान कंपनियां समान नियमों के अधीन होंगी या इसी तरह की गतिविधियां होंगी। नियम जितना संभव हो, यह सुनिश्चित करेगा कि आवंटन कार्बन-कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है। अपनाया गया नियम, यथासंभव हद तक प्रदान करता है, आवंटन तथाकथित बेंचमार्क पर आधारित होते हैं, उदा। ऐतिहासिक उत्पादन की मात्रा के अनुसार कई भत्ते इस तरह के नियमों से ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिए जल्दी कार्रवाई करने वाले ऑपरेटर को इनाम मिलते हैं, बेहतर प्रदूषण को दर्शाते हैं कि प्रदूषक सिद्धांत का भुगतान करता है और उत्सर्जन को कम करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन देता है, क्योंकि आवंटन अब ऐतिहासिक उत्सर्जनों पर निर्भर नहीं रहेंगे। सभी आवंटन को तीसरे कारोबारी अवधि की शुरुआत से पहले निर्धारित किया जाना है और कोई पूर्व-पोस्ट समायोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कौन सी प्रतिष्ठानों को नि: शुल्क आवंटन प्राप्त होगा और कौन प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभावों से नहीं बचा जाएगा उत्सर्जन भत्ते की बढ़ी हुई लागत को पार करने की अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, पूर्ण नीलामी 2013 से बिजली जनरेटर के लिए नियम है। हालांकि, सदस्य राज्य जो ईयू -27 औसत के संबंध में अपनी इंटरकनेक्टिविटी या बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन और उनके प्रति जीडीपी प्रति व्यक्ति से संबंधित कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, को मौजूदा विद्युत संयंत्रों के संबंध में अस्थायी रूप से इस नियम से विचलित करने का विकल्प होता है। 2013 में नीलामी दर पहले की अवधि में उत्सर्जन के संबंध में कम से कम 30 होनी चाहिए और 2020 के बाद में 100 से आगे बढ़ेगी। यदि विकल्प लागू किया जाता है तो सदस्य राज्य को सुधार और उन्नयन में निवेश करना होगा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में और उनके ऊर्जा मिश्रण के विविधीकरण और मुफ्त आवंटन के बाजार मूल्य के बराबर संभव राशि के लिए आपूर्ति के स्रोत के रूप में। अन्य क्षेत्रों में, मुफ्त के लिए आवंटन 2013 से धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा, 2013 में 20 नीलामी शुरू करने के लिए सहमत हुए सदस्य देशों के साथ, 2027 में 70 नीलामी बढ़कर 2027 में 100 तक पहुंचने के विचार के साथ। हालांकि, एक अपवाद ऐसे क्षेत्रों में प्रतिष्ठान जो कार्बन रिसाव के एक महत्वपूर्ण जोखिम के संपर्क में हैं। यह जोखिम तब उत्पन्न हो सकता है जब यूरोपीय संघ ईटीएस ने उत्पादन लागत में इजाफा किया ताकि कंपनियों ने यूरोपीय संघ के बाहर के क्षेत्रों के उत्पादन को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया जो कि तुलनीय उत्सर्जन की कमी के अधीन नहीं हैं। आयोग 31 दिसंबर 200 9 से संबंधित क्षेत्रों का निर्धारण करेगा। ऐसा करने के लिए, आयोग अन्य बातों के साथ का आकलन करेगा कि क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त उत्पादक लागत को ईटीएस डायरेक्टिव के कार्यान्वयन से सकल मूल्य के अनुपात के रूप में प्रेरित किया गया है और क्या 5 इसके निर्यात और आयात का कुल मूल्य उसके कारोबार के कुल मूल्य से विभाजित है और आयात 10 से अधिक है। यदि इनमें से किसी भी मापदंड के परिणाम 30 से अधिक हैं, तो इस क्षेत्र को कार्बन रिसाव के एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में भी माना जाएगा। इन क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों को सालाना मुफ्त में भत्ते की कुल मात्रा में गिरावट में उनके 100 शेयर मिलेगा। इन उद्योगों के उत्सर्जन का निर्धारण 2005 से 2007 तक कुल ईटीएस उत्सर्जन के संबंध में निर्धारित किया गया है। बिजली की कीमतों में सीओ 2 की लागतें कार्बन रिसाव के खतरे में कुछ प्रतिष्ठानों को भी उजागर कर सकती हैं। ऐसी जोखिम से बचने के लिए, सदस्य राज्य ऐसे लागतों के संबंध में एक मुआवजा दे सकता है। जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौते की अनुपस्थिति में, आयोग ने इस संबंध में पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सहायता पर समुदाय के दिशानिर्देशों को संशोधित करने का काम किया है। एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत जो यह सुनिश्चित करता है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में प्रतिस्पर्धा एक समान लागत सहन करते हैं, कार्बन रिसाव का खतरा भी नगण्य हो सकता है। इसलिए, 30 जून 2010 तक, आयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में गहन उद्योग की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के परिणाम के प्रकाश में कार्बन रिसाव के खतरे का गहराई से आकलन करेगा और किसी भी बाध्यकारी क्षेत्रीय को ध्यान में रखेगा समझौता हो सकता है जो निष्कर्ष निकाला गया हो सकता है रिपोर्ट के साथ उपयुक्त उपयुक्त माना किसी भी प्रस्ताव के साथ किया जाएगा ये संभावित रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए नि: शुल्क प्राप्त भत्ते के अनुपात को बनाए रखने या समायोजित करने में शामिल हो सकते हैं जो विशेष रूप से वैश्विक प्रतिस्पर्धा या ईटीएस में संबंधित उत्पादों के आयातकों सहित हैं। नीलामियों का आयोजन कौन करेगा और उन्हें कैसे चलाया जाएगा सदस्य राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उन्हें दिए गए भत्ते नीलामी में हैं। प्रत्येक सदस्य राज्य को यह तय करना होगा कि क्या वह अपनी नीलामी अवसंरचना और मंच विकसित करना चाहता है या क्या वह क्षेत्रीय या यूरोपीय संघ के व्यापक समाधान विकसित करने के लिए अन्य सदस्य राज्यों के साथ सहयोग करना चाहता है या नहीं। सदस्य राज्यों के नीलामी के अधिकारों का वितरण ईयू ईटीएस के चरण 1 में उत्सर्जन पर आधारित है, लेकिन अधिकारों का एक हिस्सा अमीर सदस्य राज्यों से गरीबों को कम सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति और उच्च संभावनाओं के खाते में पुनर्वितरित किया जाएगा उत्तरार्द्ध में विकास और उत्सर्जन के लिए यह अभी भी मामला है कि नीलामी भत्ते के 10 अधिकार सदस्य राज्यों से वितरित किए जाएंगे जो कि पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए उत्तरार्द्ध की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के लिए कम प्रति व्यक्ति आय वाले लोगों के लिए उच्च प्रति व्यक्ति आय के साथ पुन: वितरित किए जाएंगे। हालांकि, 2 के एक और पुनर्वितरण तंत्र के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है जो 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित संदर्भ वर्ष के मुकाबले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 20 में कमी हासिल कर ली थी। नौ सदस्य राज्य इस प्रावधान से लाभ उठाते हैं। किसी भी नीलामी के अंतर्गत आंतरिक बाजार के नियमों का सम्मान करना चाहिए और इसलिए गैर-भेदभावपूर्ण परिस्थितियों के तहत किसी भी संभावित खरीदार के लिए खुला होना चाहिए। 30 जून 2010 तक आयोग भर्ती बाजार को परेशान किए बिना कुशल, समन्वित नीलामियों को सुनिश्चित करने के लिए उचित नियम और शर्तों को प्रदान करेगा (comitology प्रक्रिया के माध्यम से) एक विनियमन अपनाना होगा। प्रत्येक सदस्य राज्य की नीलामी कितनी भत्ते होगी और यह कैसे निर्धारित किया जाता है कि सभी भत्ते नि: शुल्क आवंटित नहीं किए जाते हैं उन्हें नीलामी की जाएगी। प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा कुल 88 भत्ते की नीलामी ईयू ईटीएस के तहत सदस्य देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर की जाती है। एकता और विकास के उद्देश्यों के लिए, कुल मात्रा में से 12 को एक तरह से वितरित किया जाता है जो कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उपलब्धियों को ध्यान में रखता है। कौन सा क्षेत्रों और गैसों 2013 के रूप में शामिल किए गए हैं ईटीएस विशिष्ट गतिविधियों को प्रदर्शन करने के लिए स्थापनाओं को कवर करता है। चूंकि शुरूआत में इसमें कुछ क्षमता सीमाएं, बिजली स्टेशनों और अन्य दहन संयंत्र, तेल रिफाइनरी, कोक ओवन, लोहा और इस्पात संयंत्र और सीमेंट, कांच, चूने, ईंट, सिरेमिक, लुगदी, कागज और बोर्ड बनाने वाले कारखाने शामिल हैं। ग्रीनहाउस गैसों के लिए, यह वर्तमान में केवल नीदरलैंड के अपवाद के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को शामिल करता है, जिसने नाइट्रस ऑक्साइड से उत्सर्जन का विकल्प चुना है। 2013 से, ईटीएस के दायरे को अन्य क्षेत्रों और ग्रीनहाउस गैसों को भी शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा। पेट्रोकेमिकल्स, अमोनिया और एल्यूमीनियम से सीओ 2 उत्सर्जन को शामिल किया जाएगा, जैसे एल्यूमीनियम क्षेत्र से नाइट्रिक, एडिपिक और ग्लाइकोलिक एसिड उत्पादन और प्रतिफ्लोरोकार्बन के उत्पादन से एन 2 ओ उत्सर्जन होगा। सभी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों पर कब्जा, परिवहन और भूवैज्ञानिक भंडारण भी शामिल किया जाएगा। यूरोपीय संघ के व्यापक नियमों के मुताबिक इन क्षेत्रों को नि: शुल्क भत्ते प्राप्त होंगे, जैसा कि अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में पहले से ही कवर किया गया है। 2012 तक, विमानन को यूरोपीय संघ ईटीएस में भी शामिल किया जाएगा। छोटे प्रतिष्ठानों को गुंजाइश से बाहर रखा जाना चाहिए अपेक्षाकृत कम मात्रा में सीओ 2 का उत्सर्जन करने वाली बड़ी संख्या में प्रतिष्ठानों को वर्तमान में ईटीएस द्वारा कवर किया गया है और उनके शामिल होने की लागत-प्रभावशीलता पर चिंताओं को उठाया गया है। 2013 से, सदस्य राज्यों को कुछ शर्तों के तहत ईटीएस से इन प्रतिष्ठानों को हटाने की अनुमति दी जाएगी। संबंधित प्रतिष्ठान उन हैं जिनके सूचित उत्सर्जन आवेदन के वर्ष के पहले 3 वर्षों में से प्रत्येक में 25 000 टन सीओ 2 से कम थे। दहन प्रतिष्ठानों के लिए, 35 एमडब्ल्यू की एक अतिरिक्त क्षमता सीमा लागू होती है इसके अतिरिक्त सदस्य राज्यों को अस्पतालों द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों को बाहर करने की संभावना दी जाती है। प्रतिष्ठानों को केवल ईटीएस से बाहर रखा जा सकता है, यदि उन्हें उपायों से कवर किया जाएगा जो उत्सर्जन में कटौती के लिए एक समान योगदान प्राप्त करेंगे। तीसरे देशों से कितने उत्सर्जन क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी दूसरे व्यापारिक अवधि के लिए, सदस्य राज्यों ने अपने ऑपरेटरों को तीसरे देशों में उत्सर्जन-बचत परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मात्रा में क्रेडिट का उपयोग करने की इजाजत दी है, जैसा कि वे अपने उत्सर्जन के हिस्से को उसी प्रकार कवर करने के लिए उपयोग करते हैं जैसे वे उपयोग करते हैं टिकट भत्ते The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50 of the EU-wide reductions over the period 2008-2020. For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11 of their allocation during the period 2008-2012, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2012 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5 of their verified emissions during the period 2013-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5. The precise percentages will be determined through comitology. These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocols Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs). On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2012 will be accepted in the period 2013-2020. Furthermore, from 1 January 2013 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types. To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50 of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2013 onwards in Least Developed Countries. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement . additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2013 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme. Will it be possible to use credits from carbon sinks like forests No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (LULUCF) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons: LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions leakage problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal. The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries. Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS Yes. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules. Are there measures in place to ensure that the price of allowances wont fall sharply during the third trading period A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be banked for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price. A new provision will apply as of 2013 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25 of the remaining allowances in the new entrant reserve. The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices. Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems Yes. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments. The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change. While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS. What is a Community registry and how does it work Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2013 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries. Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2011 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate. What provision will be made for new entrants into the market Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2013 (new entrants). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations. A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects. In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve. What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council The European Parliaments Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15 of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances. A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2015 for this purpose. What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate. For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20. What are the next steps Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2013, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2012. The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2010), the harmonised allocation rules (due end 2010) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2011).Reducing emissions from aviation Aviation is one of the fastest-growing sources of greenhouse gas emissions. The EU is taking action to reduce aviation emissions in Europe and working with the international community to develop measures with global reach. Aviation emissions growing fast Direct emissions from aviation account for about 3 of the EUs total greenhouse gas emissions and more than 2 of global emissions. If global aviation was a country, it would rank in the top 10 emitters. Someone flying from London to New York and back generates roughly the same level of emissions as the average person in the EU does by heating their home for a whole year. By 2020 . global international aviation emissions are projected to be around 70 higher than in 2005 and the International Civil Aviation Organization (ICAO) forecasts that by 2050 they could grow by a further 300-700. Along with other sectors, aviation is contributing to emission reductions within the EU through the EU emissions trading system. Aviation in EU Emissions Trading System CO 2 emissions from aviation have been included in the EU emissions trading system (EU ETS) since 2012. Under the EU ETS, all airlines operating in Europe, European and non-European alike, are required to monitor, report and verify their emissions, and to surrender allowances against those emissions. They receive tradeable allowances covering a certain level of emissions from their flights per year. The system has so far contributed to reducing the carbon footprint of the aviation sector by more than 17 million tonnes per year, with compliance covering over 99.5 of emissions. In addition to market-based measures like the ETS, operational measures such as modernising and improving air traffic management technologies, procedures and systems also contribute to reducing aviation emissions. Scope of aviation ETS The legislation. adopted in 2008, was designed to apply to emissions from flights from, to and within the European Economic Area (EEA) the 28 EU Member States, plus Iceland, Liechtenstein and Norway. The European Court of Justice has confirmed that this approach is compatible with international law. The EU has, however, decided to limit the scope of the EU ETS to flights within the EEA until 2016 to support the development of a global measure by the International Civil Aviation Organization (ICAO). Proposal for aviation ETS from 2017 In light of the progress on the global measure (see below), the European Commission has proposed to continue the current approach beyond 2016 . This proposal will now be considered by the European Parliament and the Council of the European Union. Results of public consultation In 2016, the European Commission held a public consultation on market-based measures to reduce the climate change impact from international aviation. The consultation sought input on both global and EU policy options. In total, 85 citizens and organizations responded. Global scheme to offset emissions In October 2016, the International Civil Aviation Organization (ICAO) agreed on a Resolution for a global market-based measure to address CO 2 emissions from international aviation as of 2021 . The agreed Resolution sets out the objective and key design elements of the global scheme, as well as a roadmap for the completion of the work on implementing modalities. The Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, or CORSIA . aims to stabilise CO 2 emissions at 2020 levels by requiring airlines to offset the growth of their emissions after 2020. Airlines will be required to monitor emissions on all international routes offset emissions from routes included in the scheme by purchasing eligible emission units generated by projects that reduce emissions in other sectors (e. g. renewable energy). During the period 2021-2035, and based on expected participation, the scheme is estimated to offset around 80 of the emissions above 2020 levels . This is because participation in the first phases is voluntary for states, and there are exemptions for those with low aviation activity. All EU countries will join the scheme from the start. A regular review of the scheme is required under the terms of the agreement. This should allow for continuous improvement, including in how the scheme contributes to the goals of the Paris Agreement . Work is ongoing at ICAO to develop the necessary implementation rules and tools to make the scheme operational. Effective and concrete implementation and operationalization of CORSIA will ultimately depend on national measures to be developed and enforced at domestic level. Commission Proposal Building Global Action EU ETS application from 2013 to 2016 EU ETS application for 2012 Main EU ETS and aviation legislationParticipating in the EU ETS Introduction to the EU Emissions Trading System including how the cap-and-trade System works, how free allowances are allocated, details on complying, the inclusion of aviation in the System and the UKs opt-out scheme for small emitters and hospitals. The EU ETS is the largest multi-country, multi-sector greenhouse gas emissions trading system in the world. It includes more than 11,000 power stations and industrial plants across the EU with around 1,000 of these in the UK. These include power stations, oil refineries, offshore platforms and industries that produce iron and steel, cement and lime, paper, glass, ceramics and chemicals. Other organisations, including universities and hospitals, may also be covered by the EU ETS depending upon the combustion capacity of equipment at their sites. Aviation operators flying into or from a European airport are also covered by the EU ETS . This guidance explains the EU s cap and trade system, including details of the phases of delivery of the System. It provides information on the UKs application for Phase III free allowances via its National Implementation Measures (NIMs ), as well as details of compliance and verification. There are also sections on emissions regulation for the aviation industry and the UKs Small Emitters and Hospitals Opt-out Scheme. Cap and trade The EU ETS works on a cap and trade basis, so there is a cap or limit set on the total greenhouse gas emissions allowed by all participants covered by the System and this cap is converted into tradable emission allowances. Tradable emission allowances are allocated to participants in the market in the EU ETS this is done via a mixture of free allocation and auctions. One allowance gives the holder the right to emit one tonne of CO2 (or its equivalent). Participants covered by the EU ETS must monitor and report their emissions each year and surrender enough emission allowances to cover their annual emissions. Participants who are likely to emit more than their allocation have a choice between taking measures to reduce their emissions or buying additional allowances either from the secondary market e. g. companies who hold allowances they do not need or from Member State held auctions. More information is available on the EU ETS. carbon markets webpage. It does not matter where (in terms of physical location) emission reductions are made because emissions savings have the same environmental effect wherever they are made. The rationale behind emissions trading is that it enables emission reductions to take place where the cost of the reduction is lowest, lessening the overall cost of tackling climate change. How trading works: a simplified hypothetical example Historically installation A and installation B both emit 210 tonnes of CO2 per year. Under the EU s allocation process they are given 200 allowances each. At the end of the first year, emissions of 180Mt were recorded for installation A as it installed an energy efficient boiler at the beginning of the year which reduced its CO2 emissions. It is now free to sell its surplus allowances on the carbon market. Installation B however emitted 220Mt CO2 because it needed to increase its production capacity and it was too expensive for it to invest in energy efficiency technology. Therefore, installation B bought allowances from the market, which had been made available because installation A has been able to sell its additional allowances. The net effect is that the investment in carbon reduction occurs in the cheapest place, and CO2 emissions are limited to the 400 allowances issued to both installations. Delivery phases of the Emissions Trading System To date, three operational phases of the EU ETS have been delivered or agreed although it is envisaged the scheme will continue beyond 2020: Phase I (1 January 2005 to 31 December 2007) This phase is complete. Further details around this phase can be viewed on the National Archives version of the DECC: EU ETS Phase I web page . Phase II (1 January 2008 to 31 December 2012) Phase II of the EU ETS coincided with the first Kyoto Commitment Period. Phase II built on the lessons from the first phase, and was broadened to cover CO2 emissions from glass, mineral wool, gypsum, flaring from offshore oil and gas production, petrochemicals, carbon black and integrated steelworks. In Phase II, each Member State developed a National Allocation Plan (NAP ), which set out the total quantity of allowances that the Member State intended to issue during that phase and how it proposed to distribute those allowances to each of its operators covered by the System. Each NAP had to be approved by the European Commission. The approved UK Phase II NAP was published on 16 March 2007. Further details around this phase can be viewed on the National Archives version of the National Archives version of the DECC: EU ETS Phase 2 web page . Phase III (1 January 2013 to 31 December 2020) The current phase of the EU ETS builds upon the previous two phases and is significantly revised to make a greater contribution to tackling climate change including: an EU - wide cap on the number of available allowances and an increase in auctioning of those allowances, as well as the UKs scheme to lower compliance costs for small emitters and hospitals. The EU cap will reduce the number of available allowances by 1.74 each year, delivering an overall reduction of 21 below 2005 verified emissions by 2020. The trajectory will be calculated from a departure point of the mid-point of Phase II and will describe a declining cap from 2013 onwards. Free allocation of allowances All sectors covered by the EU ETS. with the exception of most of the EU power sector, are provided with a free allocation of allowances in order to assist with their transition towards a low carbon economy. In addition, industrial sectors at significant risk of competition from countries without similar carbon costs (see section on carbon leakage in the EU ETS for more information) are eligible to receive a higher proportion of allowances for free. In 2011, Member States were required to submit to the European Commission a list of the preliminary number of free allowances to be issued to each industrial installation in Phase III, referred to as National Implementation Measures or NIMs . The UK submitted its NIMs to the European Commission on 12 December 2011, and subsequently submitted modified NIMs in April 2012. On 5 September 2013 the European Commission announced completion of the process to check and confirm the free allocation of EU ETS allowances in each Member States NIMs. It also announced that a cross sectoral correction factor was required to ensure that free allocation across the EU remains within the cap set in the ETS Directive. The factor reduced the preliminary allocation for each EU ETS installation by 5.73 in 2013, rising to 17.56 in 2020. The average reduction of allocation is therefore 11.58 over the period 2013-2020. The first list below shows free allocation figures in Phase III for each industrial installation in the UK, as approved by the European Commission on 18 December 2013. The second list shows updated free allocation figures for Phase III, taking into account any changes to the allocation agreed in the UKs NIMs for individual installations as of 30 April 2014, for instance due to partial cessations, significant capacity reductions or where installations have entered the EU ETS (new entrants). This list will be updated on an annual basis to take into account further changes to allocation over the course of the phase. MS Excel Spreadsheet. 73.2KB This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format. If you use assistive technology (eg a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email correspondencedecc. gsi. gov. uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use. पीडीएफ। 635KB. 14 pages This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format. If you use assistive technology (eg a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email correspondencedecc. gsi. gov. uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use. पीडीएफ। 727KB. 31 pages This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format. If you use assistive technology (eg a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email correspondencedecc. gsi. gov. uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use. पीडीएफ। 397KB. 32 pages This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format. If you use assistive technology (eg a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email correspondencedecc. gsi. gov. uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use. Carbon leakage and the EU ETS Carbon leakage is a term used to describe the prospect of an increase in global greenhouse gas emissions when a company shifts production or investment outside the EU because - in the absence of an legally binding international climate agreement - they are unable to pass on the cost increases induced by the EU ETS to their customers without significant loss of market share. The best way to address carbon leakage would be a legally binding international climate agreement. This would create a level playing field for industry inside and outside the EU with respect to accounting for the costs of carbon. In the meantime, the EU ETS provides two mechanisms to mitigate the risk of carbon leakage. First, sectors deemed to be at significant risk of carbon leakage are eligible to receive 100 free allocation of allowances up to the sectors benchmark. This is a significant source of relief, as sectors not deemed at risk will receive 80 of their allocation for free in 2013, declining annually to 30 in 2020 with a view to reaching 0 (i. e. full auctioning) in 2027. The second mechanism allows Member States to compensate sectors at significant risk of carbon leakage as a result of indirect EU ETS costs (i. e. through EU ETS - related increases in electricity prices), provided that schemes are designed within the framework set by the European Commission (see section on indirect carbon leakage compensation scheme for more information). The UK government strongly supports the principle of free allocation in the absence of an international climate agreement. We believe that the proportionate free allocation of allowances gives relief to sectors at significant risk of carbon leakage, without raising barriers to international trade. We are concerned however that those most at risk may not be compensated sufficiently in the future if current EU ETS rules are not reformed for Phase IV of the EU ETS . The UK government recognises industry concerns around competitiveness and carbon leakage and is committed to ensuring that sectors genuinely at significant risk of carbon leakage are protected from this risk. In June 2014, we published a research project commissioned by the Department of Energy and Climate Change and undertaken by Vivid Economics and Ecofys. which investigates the occurrence of carbon leakage so far and the fundamental drivers of carbon leakage for a selection of industrial sectors and assesses the measures in place for its mitigation. The report models the risk of carbon leakage for 24 industrial sectors, and was produced in consultation with industry stakeholders. Modelling analysis shows that in the absence of any mitigating policy measures (such as free allocation of allowances), no allowance for carbon abatement potential, and no increase in carbon regulation outside of the European Union, a number of sectors are at risk of leakage. Given these assumptions, the modelling analysis shows higher rates of carbon leakage than would be expected to occur in reality. The views expressed in the report are those of its writers, and do not represent an official position of the UK government. The final report, case studies and associated peer review are available: Carbon leakage prospects under Phase III of the EU ETS and beyond Assessment of carbon leakage status for the free allocation of allowances Sectors at risk of carbon leakage are assessed against a set of criteria and thresholds set out in the EU ETS Directive. The list of sectors deemed at risk of leakage for the period 2013-2014 were agreed through the EU comitology procedure in December 2009. with additions to the list made in subsequent European Commission Decisions . The EU ETS Directive allows for a review of sectors at risk every five years, with the possibility of adding sectors to the list on annual, ad hoc basis. On 5 May 2014, the European Commission published its draft list of sectors for the period 2015-19. based on the quantitative and qualitative criteria set out in the ETS Directive. The draft carbon leakage list will be presented to the EU Climate Change Committee for vote shortly, after which it must be sent to the European Parliament and the Council for three months scrutiny before adoption. On 31 August 2013, the UK responded to the European Commissions consultation on the methodology for determination of the carbon leakage list for 2015-19. UK response to the European Commissions consultation on assumptions to be used for the 2015-19 EU ETS carbon leakage list ( PDF. 163KB. 12 pages ) Indirect carbon leakage compensation scheme In the 2011 Autumn Statement, the Chancellor announced that the government intended to implement measures to reduce the impact of policy on the costs of electricity for the most electricity-intensive industries, beginning in 2013 and worth around 250 million over the Spending Review period. As part of this, the government has committed to compensate the most electricity-intensive businesses to help offset the indirect cost of the Carbon Price Floor and the EU ETS. subject to state aid guidelines. In the 2014 Budget, the Chancellor announced that compensation for the indirect costs of the Carbon Price Floor and the EU ETS would be extended to 2019-20. The European Commission adopted revised State Aid guidelines on compensation for the indirect costs of the EU ETS in June 2012. These guidelines list the sectors deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage due to indirect emissions costs, and provide details of the maximum levels of compensation that can be made available to them. Any Member State compensation scheme must be designed within the framework set by the European Commission. In October 2012, DECC and BIS launched the energy intensive industries compensation scheme consultation. which set out our proposals for the eligibility and design of the compensation package. The consultation, which closed in December 2012, provided an opportunity for all those interested in the package to comment on the proposals, helping us ensure that compensation is targeted at those companies who are most at risk of carbon leakage as a result of energy and climate change policies. Following detailed consideration of the responses and state aid clearance for the EU ETS compensation package, in May 2013 we published the governments response to the consultation and the final compensation scheme design for the EU ETS. The UK started making payments in respect of indirect costs of the EU ETS in 2013. For Carbon Price Floor compensation, which remains subject to state aid approval from the European Commission, we expect to publish guidance later in the summer and begin payments shortly thereafter. New Entrants Reserve The New Entrants Reserve (NER ) is a set aside of EU allowances, reserved for new operators or existing operators who have significantly increased capacity. The UKs EU ETS Regulators are responsible for administering and assessing all NER applications. Operators starting a new entrant activity must submit an NER application to their regulator within 12 months of starting normal operation of the new or extended activity. More information on applying to the Phase III NER is available on the Environment Agency: EU ETS New Entrant Reserve (NER ) webpage. Further information on allowances can be found on the EU ETS. allowances page . Complying with the EU ETS The Greenhouse Gas Emissions Trading System Regulations 2012 require all operators that carry out an activity covered by the EU ETS to hold a greenhouse gas emissions permit - in effect, a licence to operate and emit greenhouse gases covered by the EU ETS. Activities covered by the EU ETS are any of the activities listed in Annex I to the EU ETS Directive . The EU ETS Regulators are responsible for enforcing compliance with the EU ETS Regulations, including operational functions such as granting and maintaining permits and emissions plans (for aviation), monitoring and reporting (including monitoring plans), assessing verified emission reports (and tonne-kilometre reports), assessing applications to the NER. determining reductions in allocations as a result of changes in capacity or cessation of activities, exchanging of information with UKAS on verifier activities. For the purpose of calculating civil penalties, DECC determines the value of the EU ETS carbon price used by the regulator. The determination is published in November each year: On 7 August 2013, we launched a consultation on a number of technical amendments to the Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme Regulations 2012 so as to simplify and harmonize EU ETS penalties in the transition to Phase III, improve clarity and reduce the burden for businesses. The consultation closed on 19 September 2013. For more information on how to comply with EU ETS please visit: Monitoring, reporting, verification and accreditation An EU ETS operator must propose a monitoring plan when applying for a greenhouse gas emissions permit (or emissions plan for aviation operators). The monitoring plan provides information on how the EU ETS operators emissions will be measured and reported. A monitoring plan must be developed in accordance with the European Commissions Monitoring and Reporting Regulation and be approved by an EU ETS Regulator. The reporting year runs from 1 January to 31 December each year. The EU ETS requires all annual emissions reports and monitoring to be verified by an independent verifier in accordance with the Accreditation and Verification Regulation. A verifier will check for inconsistencies in monitoring with the approved plan and whether the data in the emissions report is complete and reliable. The European Commissions Guidance on the Accreditation and Verification Regulation aims to help operators of all stationary installations, aviation operators, verification bodies and regulators perform verifications consistently throughout the EU. It provides practical information and advice on the process and requirements for annual verification required by the EU ETS Directive, the European Commissions Monitoring and Reporting Regulation and Greenhouse Gas permitsmonitoring planstonne-kilometre plans. Finding an accredited EU ETS verifier in the UK The Accreditation and Verification Regulation (Commission Regulation 6002012EU ) requires EU ETS verifiers to meet specific requirements. In the UK, these requirements are demonstrated by being accredited. The UK Accreditation Service (UKAS ) is responsible for the accreditation and supervision of verifiers in the UK and for maintaining a list of those verifiers. The list of UKAS accredited verifiers for Phase III, including aviation, of the EU Emissions Trading System indicates the scope of a particular verifiers accreditation, for example in relation to particular sectors. The UKAS list does not include verifiers accredited by other national accreditation bodies and under Phase III rules there is no registration or acceptance procedure for non-UK verifiers. All verifiers are required to demonstrate that they are either accredited (or certified) in accordance with the Accreditation and Verification Regulation. Operators are responsible for ensuring that their verifier is accredited for the relevant scope of work. Details of a verifiers scope of accreditation can be found on the verifiers accreditation certificate. If you are an EU ETS verification body working in the UK for the first time, you will need an ETSWAP account to view your clients reports and to submit your verification opinion statement, as well as a Registry Account. To open a verifier ETSWAP account, send an email to EThelpenvironment-agency. gov. uk. It is advisable to do this when you have a client in the UK. Include the following information in your email: Name of verifier organisation Country Accreditation identification number A copy of your accreditation certificate Full name and email address of the main point of contact (this user will have the responsibility for managing other users for this verifier) Once the ETSWAP administrator has approved your request for access, ETSWAP will send you an email with the login details for your individual user account. To apply for a verifier Registry account, email etregistryhelpenvironment-agency. gov. uk for an application pack. Further guidance Using UK greenhouse gas inventory data in EU ETS monitoring and reporting: the country-specific factor list The European Commissions Regulation on Monitoring and Reporting allows nationally reported data to be used as default factors in specific circumstances. Carbon emission factors and calorific values from the UK Greenhouse Gas Inventory (AEA-Ricardo, 2015) are available for annual emissions reporting for the EU ETS : MS Excel Spreadsheet. 76.6KB This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format. If you use assistive technology (eg a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email correspondencedecc. gsi. gov. uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use. The national factors are Tier 2 and Tier 2a emission factors and net calorific values for specific fuels used by particular industries. The data have largely been extracted from the UK Greenhouse Gas Inventory that is presented on an annual basis to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC ). The Greenhouse Gas Inventory is developed independently to the EU Emissions Trading System. This data means the data referred to in Article 31(1) of the Monitoring and Reporting Regulation. The factors in these tables should only be used in accordance with the requirements in an installations approved monitoring plan, which is part of the Greenhouse Gas permit. Tables for previous years are available as follows: EU ETS non-compliance The EU ETS Directive requires Member States to put in place a system of penalties which is effective, proportionate and dissuasive but the nature of the penalties is largely left to Member State discretion (with the exception of the penalty for failure to surrender sufficient allowances in certain circumstances). The Greenhouse Gas Emissions Trading System Regulations 2012 set out the civil penalties to which a person is liable if they do not comply with the EU ETS. DECC has produced the guidance below for the offshore oil and gas industry detailing the Departments approach to enforcement and sanctions. The Regulations provide for the right of appeal against decisions of an EU ETS Regulator. In England and Wales appeals for both operators of stationary installations and aircraft operators, as well as offshore installations, are heard by the First-tier Tribunal. Appeals in Northern Ireland are heard and determined by the Planning Appeals Commission (PAC). In Scotland, the Directorate for Planning and Environmental Appeals (DPEA) in the Scottish Government hears and determines appeals on behalf of the Scottish Ministers. Different arrangements apply to appeals brought by aviation operators against a penalty notice served under the Aviation Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme Regulations 2010 for the 2012 scheme year. The relevant rules under the 2010 Regulations continue to apply in relation to any appeal brought against any decision made or notice served under the 2010 Regulations. These provide that the appeal body is the Secretary of State or an independent person appointed by the Secretary of State. Appeal Determinations 2012 scheme year: Six appeals determinations have been made under these Regulations: Aviation in the EU ETS The EU Emissions Trading System requires aircraft operators to monitor and report emissions of CO2 and surrender the equivalent number of allowances. The scheme is designed to be a cost-effective means of tackling the CO2 emissions from aviation, enabling the aviation industry to grow sustainably whilst delivering emission reductions. The scheme applies to all flights between airports in the European Economic Area. Details of the underpinning EU legislation and related detailed FAQs can be found on the European Commission: Reducing emissions from aviation web page . We are consulting on implementation of the revised Aviation ETS in the UK. The consultation seeks comments on the proposed amendments to UK Regulations and the consultation-stage Impact Assessment. You can view the consultation and accompanying documents on the EU Emissions Trading System aviation consultation webpage . The key changes are: An Intra-European Economic Area (EEA) scope for the Aviation ETS from 1 January 2013 until 31 December 2016 A deferral of compliance deadlines for 2013 emissions until March and April 2015 An exemption for non-commercial operators emitting less than 1,000 tonnes of CO2 per year until 2020 Simplified procedures for operators emitting less than 25,000 tonnes of CO2 per year The number of free allowances issued and allowances auctioned are reduced in proportion to the reduction in scope. We welcome views from any organisation or individual, and the consultation will be of particular interest to aircraft operators, aerodrome operators, verifiers, other participants in the EU ETS and environmental groups. Regulation of aircraft operators emissions Each aircraft operator is administered by a single member state. The European Commission produces an annual list showing which operators are administered by which member state . There are three Regulators in the UK that regulate Aviation ETS activities, depending on the location of an operators registered office or where their highest proportion of emissions occur: the Environment Agency (for operators in England) the Scottish Environmental Protection Agency and Natural Resources Wales . You can find out more about what operators need to do to comply with the scheme on the EU ETS. operators and activities affected web page . Auctioning Free allocation to aircraft operators The European Commission enacted legislation in April 2014 changing the scope of EUETS with regards to international aviation emissions (Regulation (EU ) No 4212014 amending Directive 200387EC ). As a result of the change in scope of Aviation EU ETS. the UK is obligated to recalculate the allocation of free allowances due to eligible aircraft operators. This recalculation has been done in accordance with the Commission guidance. The table includes all operators who were previously due free allowances and indicates their new free allowance allocation under the reduced scope. Operators who ceased operations have been removed from this list. Operators who are now exempt under the new non-commercial de minimis (under 1,000tCO2 per annum calculated on the basis of full scope) still appear in this table. However owing to their exempt status these operators are not due free allowances and as such their Aircraft Operator Holding Account (AOHA) will be marked as excluded in the registry meaning that no transactions can be carried out and no free allowances will be deposited. If you believe you are no longer due any allowances as a result of the changes or you wish to seek further clarification as to your new free allowance allocation please contact the Environment Agency aviation helpdesk ETAviationHelpenvironment-agency. gov. uk . Historic information Please visit the DECC EU ETS legislation page to see UK legislation and EU Regulations . Please visit the National Archives version of the Aviation in the EU Emissions Trading System web pages to see information relating to aviationaviation appeals previously available on the DECC website. Small Emitter and Hospital Opt-out Scheme The UKs Small Emitter and Hospital Opt-out Scheme allows eligible installations to be excluded from Phase 3 (2013 to 2020) of the EU ETS. The scheme has been approved by the European Commission. Article 27 of the EU ETS Directive enables small emitters and hospitals to be excluded from the EU ETS. with the primary aim of reducing the administrative burdens on these installations. This acknowledges that the administrative costs faced by smaller emitters under the EU ETS are disproportionately high per tonne of CO2, in comparison to the costs for large emitting installations. The Directive requires that excluded installations are subject to a domestic scheme that will deliver an equivalent contribution to emission reductions as the EU ETS . The UKs opt-out scheme was designed in consultation with industry and aims to offer a simple, deregulatory alternative to the EU ETS whilst maintaining the incentives for emission reductions. We estimate that the scheme will offer savings of up to 39 million to industry over Phase III. The opt-out scheme offers deregulatory savings through: the replacement of a requirement to surrender allowances with an emissions reduction target simplified monitoring, reporting and verification requirements (MRV), including the removal of the requirement for third party verification no requirement to hold an active registry account less burdensome rules for target adjustment following an increase in installation capacity Further details on the scheme are contained in the documents listed below. Please note that these documents will be updated later in 2015. The consultations referred to in the Frequently asked questions document are now closed. The UKs Small Emitter and Hospital Opt-out Scheme (document updated on 25 March 2013 following agreement of the EU Registries Regulation 2012) Participants in the opt-out scheme Operators of installations that are excluded from the EU ETS and participating in the Opt-out Scheme should refer to the document European Union Emissions Trading System (EU ETS ) Phase III: Guidance for installations How to comply with the EU ETS and Small Emitter and Hospital Opt-out Scheme . The application period for the opt-out scheme ran from 23 May to 18 July 2012. Operators of 247 installations were approved to participate in the opt-out scheme by the European Commission as excluded from the EU ETS . The EU ETS Directive does not provide for further installations to join the opt-out scheme. Previous information on the development of the scheme including, the application period, policy development and the small emitters workshop held on the 12 June 2012, can be viewed on the National Archives website. This site uses cookies to simplify and improve your usage and experience of this website. Cookies are small text files stored on the device you are using to access this website. If you ignore this message and continue without changing your browser settings, we will assume that you are consenting to our use of cookies. For further information on our use of cookies, please see our Privacy Statement. Innovation mediaaerospaceiconsfacebookdarkgray. pngh24ampw24amplaenamphash9F1CD37F8B3DC4270E36B34CB46EBBEAC113E25A mediaaerospaceiconsgoogleplusdarkgrey. pngh24ampw24amplaenamphash75DD9D28A90AEC130C30B6D193D70CD8D72EC0E9 mediaaerospaceiconsinstagramdarkgrey. pngh24ampw24amplaenamphash7B9D35616C95B3318216B0E58F31E19FA3763F0E mediaaerospaceiconslinkedindarkgrey. pngh24ampw24amplaenamphash6061868AD63E462100579D5BD9F55B0B0012388D mediaaerospaceiconstwitterdarkgrey. pngh24ampw24amplaenamphash507002E9D833A23E9124D58F74344DEDA22B3A81 mediaaerospaceiconsyoutubedarkgrey. pngh24ampw32amplaenamphashAF04A8E5A19FA4D39550F8E935DEF9EA82555D3D GoDirect Emissions Management You are here EU Compliance and Flexible Customization GoDirect Emissions Management ensures full compliance with the European Union (EU) Emissions Trading System (ETS) legislation. The software supports fully automated data collection, and comes with adapters directly connecting to the major airline IT systems. High data quality is achieved with over 50 ready-made validations and cross-check routines. Besides all standard EU-ETS reports, many more reports are available for additional analyses, carbon account management and auditing purposes. Benefits for operations Benefits for IT Fully compliant with EU-ETS regulations Proven and reliable software Automated data collection Low license and low operating costs High data-quality and verifications according to the EU requirements Different deployment options (installation at customer or ASP-hosting at Honeywell) Safe investment for the future (software will be extended according to the changing EU legislation) Adaptors for several airline IT systems are readily available Flexible customization based on the IT systems and monitoring plans of an airline Over 50 ready-made validationscross-check routines are available Audit reports are available for internal and external audits Reported data and corresponding base data can be stored according to EU regulations (minimum 10 years) The EU-ETS is a central pillar of the EU climate policy. The main principle ndash already applied in energy-intense industries for several years ndash is the implementation of a ldquocap and traderdquo system. Summarized, this means that the total allowable emissions are ldquocappedrdquo over time and emitters can trade their carbon credits. In simple terms, carbon credits are tradable financial instruments, which grant permission to emit one tonne of carbon dioxide. With the directive 2008101EC as of 19 November 2008, the EU also included aviation in the EU-ETS. As a consequence, all flights with destinations in Europe are required to comply with the EU-ETS regulations. The individual cap for an airline will be determined from the actual 2010 tonne-kilometer data (grandfather-rights). As of 2012 the aggregate cap for all airlines will be reduced first by 3 and then by 5. All airline operators flying within Europe (or intoout of Europe) must be compliant with the EU-ETS regulations and are required to monitor and provide tonne-kilometer and emissions-reports. Non-compliance will result in high penalties and possible loss of grandfather-rights. Such consequences may potentially lead to significant financial losses. The airline operator must submit the following reports: The monitoring systems (IT-systems and procedures) were implemented during 2010 according to the approved monitoring plans (MP). The airlines are required to submit their tonne-kilometer and annual-emissions data as shown in the timeline below. Timeline for tonne-kilometer and annual emission report GoDirect Emissions Management software Honeywell has implemented a comprehensive software solution to monitor and report all EU-ETS information in full compliance with the EU regulations. The GoDirect Emissions Management software contains the three parts: Data collection, Data quality assurance, and Reporting . One IT system is typically the main source for the EU-ETS related information. This is usually the airlinersquos operational flight management system. GoDirect Emissions Management has ready-made import adapters for most of the common operational flight management systems. Further adapters can be implemented on request. The EU-ETS requires high data-quality (e. g. EU Commission Decision 2007589EC Annex 1), which shall be obtained by sophisticated control systems. Therefore, the GoDirect Emissions Management allows the import of data from various other IT systems to validate and cross-check the data. GoDirect Emissions Management includes ready-made adapters for Eurocontrol CRCO and for most of the common flight planning systems (systems producing the operational flight plan). Various information not available elsewhere can be imported via bulk-import routines or can be entered manually. If required, data of the following types of systems can also be used: airline data warehouse, ACARS, EFB, fuel-accounting inventory, techlog, FDMFOQA, etc. Data quality assurance The data from the various sources is stored in the GoDirect Emissions Management data warehouse. The data warehouse complies with the EU-ETS legal requirement that not only the reported data has to be stored for 10 years, but also the corresponding base data. To ensure the high data quality required by the EU, the different data sources have to be validated and cross-checked. The GoDirect Emissions Management software already includes more than 50 ready-made validationscross-check routines. It is easy to include additional airline-specific validation checks to further improve the quality of the data and to ensure compliance with the airlinersquos monitoring plan. The GoDirect Emissions Management software produces all officially required EU-ETS reports in the exact format as needed by the Competent Authorities. Additionally, the software generates various further online reports (overview and drill-down reports of the EU-ETS data). Important for successful internal and external audits are the various audit reports. The audit reports show the details of all EU-ETS related information. Furthermore, the audit reports provide complete audit trails regarding any manually changed information. GoDirect Emissions Management also supports the archiving of all EU-ETS data and all EU-ETS reports according to the EU regulations. Carbon account management GoDirect Emissions Management provides transparent Carbon account management with no extra effort for the airline. The software automatically calculates granted, used and remaining carbon allowances, based on past and future flights. The carbon account information is made available via various configurable dashboards, reports and bulletins. Detailed analyses show how the carbon allowances are being used based on different criteria: by fleet and aircraft, by route and destination, by period, etc. GoDirect Emissions Management maintains a detailed register of the traded carbon allowances. Transactions can be entered either manually or automatically. Furthermore, GoDirect Emissions Management allows for accurate carbon forecasting and budgeting by taking into account various factors, such as fleet upgrades, network changes, etc. mediaaerospacelink-imagesblackphone. pngh18ampw18amplaenamphashEF3E2BCD386AFF13918581F8DF0FF405B40EFBEC Int 1-602-365-3099 mediaaerospacelink-imagesblackphone. pngh18ampw18amplaenamphashEF3E2BCD386AFF13918581F8DF0FF405B40EFBEC Int 00800-601-3099 mediaaerospaceiconsfacebookdarkgray. pngh24ampw24amplaenamphash9F1CD37F8B3DC4270E36B34CB46EBBEAC113E25A mediaaerospaceiconsgoogleplusdarkgrey. pngh24ampw24amplaenamphash75DD9D28A90AEC130C30B6D193D70CD8D72EC0E9 mediaaerospaceiconsinstagramdarkgrey. pngh24ampw24amplaenamphash7B9D35616C95B3318216B0E58F31E19FA3763F0E mediaaerospaceiconslinkedindarkgrey. pngh24ampw24amplaenamphash6061868AD63E462100579D5BD9F55B0B0012388D mediaaerospaceiconstwitterdarkgrey. pngh24ampw24amplaenamphash507002E9D833A23E9124D58F74344DEDA22B3A81 mediaaerospaceiconsyoutubedarkgrey. pngh24ampw32ampla enamphashAF04A8E5A19FA4D39550F8E935DEF9EA82555D3D